‘The Kerala Story’ पर मचा बवाल, मुस्लिम संगठन ने कहा- दावा साबित करो 1 करोड़ का इनाम ले जाओ

हिंदी फिल्‍म ‘द केरल स्‍टोरी’ (The Kerala Story) के रिलीज ट्रेलर में किए गए दावों को लेकर बवाल मच गया है. फिल्म की रिलीज के पहले ही विवादों में घिरी इस फिल्‍म को लेकर संगठन मुस्लिम यूथ लीग की केरल स्‍टेट कमेटी ने कहा है कि वह फिल्‍म में लगाए गए आरोपों को साबित करने वाले को 1

Written By :

SK Sharma

Updated

May 1, 2023

हिंदी फिल्‍म ‘द केरल स्‍टोरी’ (The Kerala Story) के रिलीज ट्रेलर में किए गए दावों को लेकर बवाल मच गया है. फिल्म की रिलीज के पहले ही विवादों में घिरी इस फिल्‍म को लेकर संगठन मुस्लिम यूथ लीग की केरल स्‍टेट कमेटी ने कहा है कि वह फिल्‍म में लगाए गए आरोपों को साबित करने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम देगी. वहीं, दूसरी तरफ अभिनेता और वकील सी शुक्कुर ने फिल्‍मी दावों को खारिज करते हुए कहा कि 32 हजार की जगह अगर कोई 32 महिलाओं के नाम और पते देकर यह साबित कर दे कि ये महिलाएं आतंकी संगठन आईएस में शामिल हुईं हैं तो वह उसे 11 लाख रुपए का इनाम देंगे.

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रिलीज ट्रेलर में दावा किया है कि केरल में 32,000 महिलाएं ने धर्म परिवर्तित किया और वे आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (IS) में शामिल हो गईं. फिल्‍म को लेकर राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है. एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम यूथ लीग की केरल स्टेट कमेटी ने कहा है कि 4 मई को केरल के हर जिले में संग्रह केंद्र खोले जाएंगे और फिल्‍म में लगाए गए आरोपों को साबित करने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा. इन संग्रह केंद्रों में कोई भी विवरण डाल सकता है.

साबित करें कि 32,000 केरलवासी धर्मांतरण के बाद सीरिया भाग गए

The Kerala Story'

समिति के पोस्टर में लिखा है, ‘इन आरोपों को साबित करें कि 32,000 केरलवासी धर्मांतरित हुए और सीरिया भाग गए. चुनौती स्वीकार करें और सबूत जमा करें.’ इसके अलावा केरल के अभिनेता और वकील सी शुक्कुर ने फेसबुक पोस्‍ट में लिखा है कि फिल्‍म के ट्रेलर में 32 हजार महिलाओं के धर्मांतरण और उनके इस्‍लामिक स्‍टेट में शामिल होने की बात कही गई है. अगर कोई इनमें से 32 महिलाओं का भी सबूत ला दे तो वे उसे 11 लाख रुपए इनाम देंगे. उन्होंने कहा कि केवल तीन महिलाएं, जिन्होंने 2 भाइयों से शादी की थी, जो पलक्कड़ के मूल निवासी थे, ये केरल से मुस्लिम समुदाय के बाहर से आईएस में शामिल होने का एकमात्र मामला है. हर किसी को ‘लव जिहाद’ मामले के बारे में बिना किसी सबूत के एक समुदाय और एक राज्‍य को दोष देना बंद करना चाहिए, जिसे हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया था.

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