नई दिल्ली– केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को उच्च शिक्षा संस्थानों में एंट्रेंस टेस्ट कराने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) बनाने को मंजूरी दे दी। अगले कुछ महीनों में यह काम शुरू कर देगी। शुरू में एनटीए वह एग्जाम कराएगी जो अभी सीबीएसई करा रहा है। धीरे-धीरे दूसरे एग्जाम भी कराएगी। अभी सीबीएसई मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट और यूजीसी की नेट, टीईटी परीक्षाएं कराता है।
देश में हर साल करीब 40 लाख स्टूडेंट्स कॉम्पटीटिव एग्जाम्स में बैठते हैं, जबकि इन एजेंसियों का यह काम नहीं है। इसलिए इस साल बजट भाषण में अरुण जेटली ने एनटीए के गठन की बात कही थी।
ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट (HRD) मिनिस्ट्री एजुकेशन स्पेशलिस्ट को एनटीए का चैयरमैन नियुक्त करेगी। साथ ही इसमें एक डायरेक्टर (महानिदेशक) जनरल को भी अप्वाइंट किया जाएगा।एनटीए की सेवाएं लेने वाले संस्थानों के रिप्रेजेंटेटिव्ज से एनटीए का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनेगा। नौ स्पेशलिस्ट महानिदेशक की मदद के लिए चिह्नित किए जाएंगे। सरकार एनटीए को 25 करोड़ रुपए की एकमुश्त राशि देगी। एजेंसी बाकी खर्च स्टूडेंट की एग्जाम फीस से खुद जुटाएगी।
एंट्रेंस एग्जाम साल में दो बार ऑनलाइन ऑर्गनाइज होंगे ताकि स्टूडेंट्स को पूरा मौका मिले। ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं की सुविधा के लिए जिला और तहसील स्तर पर सेंटर बनाए जाएंगे जिससे वहां के युवाओं को भी बेहतर मौके मिल सकें।
