लखनऊ– विधानसभा में यूपीकोका पास होने के बाद मंगलवार को योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादला नीति को मंजूरी दे दी है।
अब एक जनपद में तीन वर्ष और एक मंडल में 7 साल पूरे करने वाले समूह ‘क’ और ‘ख’ के स्थानांतरण का प्रावधान किया गया है। यह नीति 2018-19 से लेकर 2021-22 तक के लिए प्रस्तावित की गई है। अखिलेश सरकार में जहां तबादलों की सीमा अधिकतम 10 प्रतिशत थी, वहीं भाजपा सरकार ने इसे 20 प्रतिशत कर दिया है।
सरकार ने अपने पहली तबादला नीति में संशोधन करते हुए 31 मई तक पूरा करना प्रस्तावित किया है। पहले यह 30 जून थी। स्थानांतरण अवधि के निर्धारण के लिए कटऑफ डेट 31 मार्च की गई है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित आठ महत्वाकांक्षी जिला योजना में आने वाले आठ जिले चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती व बहराइच में प्रत्येक विभाग में हर दिशा में सभी पदों पर तैनाती का प्रावधान किया गया है।
