अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला,16 लाख कर्मियों को तगड़ा झटका

लखनऊः यूपी की योगी सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है. इसमें आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस समेत सभी कर्मियों के ट्रांसफर पर रोक शामिल है. 2020-2021 में कोरोना महामारी के चलते अग्रिम आदेशों तक तबादले पर रोक लगाया गया है.

यह भी पढ़ें-पुलिस ने फल बेंचने वाले पर जमकर बरपाया कहर, वजह सिर्फ ये…

अग्रिम आदेश तक ट्रांसफर पर रोक..

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है. इसमें आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस समेत सभी कर्मियों के ट्रांसफर पर रोक शामिल है. 2020-2021 में कोरोना महामारी के चलते अग्रिम आदेशों तक तबादले पर रोक लगाया गया है.

आदेश में कहा गया है कि वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी के चलते अग्रिम आदेश तक ट्रांसफर पर रोक रहेगी. इसके अलावा सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट), मृत्यु, बीमारी, प्रोन्नति (प्रमोशन), त्यागपत्र (इस्तीफा), निलंबन, बर्खास्तगी से खाली पदों को अनुमोदन लेकर ही तैनाती मिलेगी . अपरिहार्य स्थिति में मुख्यमंत्री से बिना अनुमोदन कोई भी स्थानांतरण (तबादला) नहीं होगा .

यह भी पढ़ें-क्वारन्टीन एम्बुलेंस देख फरार हुई सुपरवाइजर, उसके बाद जो हुआ…

16 लाख कार्मचारियों को झटका…

इससे पहले योगी सरकार ने कर्मचारियों को लेकर एक और फैसला लिया था. कोरोना वायरस के चलते बने आर्थिक संकट को देखते हुए योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले 6 तरह के भत्तों को समाप्त करने का फैसला लिया. मंगलवार को इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया गया. सरकार के इस फैसले से राज्य के 16 लाख कर्मचारियों को झटका लगा है.

1500 करोड़ रुपये की बचत का अनुमान 

सरकार ने आदेश जारी कर नगर प्रतिकार, सचिवालय भत्ता, पीडब्लूडी के कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते, अवर अभियंताओं को मिलने वाले भत्तों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया. सरकार के इस फैसले से राज्य के कर्मचारियों में असंतोष का माहौल है. कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार ने कर्मचारियों के साथ धोखा किया. इन छह प्रकार के भत्तों को खत्म करने से सरकार को एक साल में तकरीबन 1500 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है.

इससे पहले पिछले महीने योगी सरकार ने महंगाई भत्ते पर रोक लगाने का फैसला लिया था. कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को डीए नहीं मिलेगा. कर्मचारियों का 1 जनवरी 2020 से जून 2021 तक का महंगाई भत्ता बंद रहेगा.