UP Budget 2024: यूपी विधानसभा सत्र के दूसरे दिन योगी सरकार ने विधानसभा में 12,209 करोड़ 93 लाख रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया है। अनुपूरक बजट का आकार मूल बजट का 1.6 प्रतिशत है। बजट में औद्योगिक विकास के लिए सबसे अधिक 7500.81 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसी तरह ऊर्जा विभाग के लिए 2000 करोड़ रुपये, परिवहन विभाग को नई बसें खरीदने के लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।
जानें किस विभाग में खर्च होंगे कितने करोड़
इसके साथ ही नगर विकास विभाग की अमृत योजना की सहायता के लिए 600 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 200 करोड़ रुपये, ग्रामीण स्टेडियम और ओपन जिम के लिए 100 करोड़ रुपये, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 284 राजकीय इंटर कॉलेजों में लैब स्थापित करने के लिए 28.40 करोड़ रुपये, 1040 राजकीय इंटर कॉलेजों में आईसीटी लैब स्थापित करने के लिए 66.82 करोड़ रुपये की व्यवस्था अनुपूरक बजट में की गई है। इसके अलावा संस्कृति विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 74.90 करोड़ रुपये, अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 53.85 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इनमें से 2.79 करोड़ रुपये आवासीय और अनावासीय भवनों के रखरखाव पर खर्च किए जाएंगे।
महिला उत्पीड़न में आई कमी
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं और बच्चों के यौन उत्पीड़न के आरोपियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इन मामलों में आरोपियों को सजा दिलाने में यूपी देश में तीसरे स्थान पर है। प्रदेश के हर जिले में एक महिला थाना स्थापित किया गया है। अगर 2016 से तुलना करें तो प्रदेश में यौन उत्पीड़न के मामलों में 17.5 फीसदी की कमी आई है। दुष्कर्म के मामलों में 25 फीसदी की कमी आई है। मुख्यमंत्री योगी विधान परिषद में सपा विधायक द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब दे रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार महिला सुरक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर है। यही वजह है कि सरकार ने सत्ता में आते ही एंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन किया और सपा ने सबसे पहले इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के समाधान में प्रदेश पहले स्थान पर है। प्रदेश में हर जिले में महिला थाना स्थापित करने के साथ ही एक अतिरिक्त थाने की जिम्मेदारी भी महिला एसएचओ को उपलब्ध कराई गई है।
2020 से हमारी सरकार प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान को आगे बढ़ा रही है। मिशन शक्ति के तहत हमने पिछले 7 सालों में करीब डेढ़ लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती की है। 2017 से पहले कुल 10 हजार महिला पुलिस की भर्ती होती थी। 2017 से 2023 तक जो भर्तियां हुई हैं, उनमें 20 हजार महिला पुलिस की भर्ती हुई है। यानी आजादी के 70 सालों में जितनी भर्तियां हुई थीं, उससे दोगुनी भर्तियां पिछले 5 सालों में हुई हैं… यह सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर है।
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