2022-23 के आम बजट में इन मुद्दों को दिया गया बढ़ावा, जानें क्या है आपके लिए ख़ास

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 1 फरवरी को संसद में मोदी सरकार का 10वां बजट पेश की है। इस बजट में बड़ी योजनाएं शामिल की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करने के लिए आज मंगलवार को लाल कपड़े में लिपटा टैबलेट लेकर संसद भवन पहुंचीं। आइए आपको बताते हैं कि आम बजट में किन मुद्दों पर विशेष रुप से विचार किया गया है।

पीएम योजना:

पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनाए जाएंगे। इसके लिए 48 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। इस योजना को केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर पूरा करेंगी।

मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च किया जाएगा। क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से जन स्वास्थ्य पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ा है।

ई-पासपोर्ट:

आम बजट में नागरिकों की सुविधा के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा। इससे लोगों के पासपोर्ट की समस्या से छुटकारा मिलेगा। इसको आसानी से पूरा करने के लिए सरकार ने बड़ी पहल शुरू की है।

डिजिटल करेंसी:

आज के बजट में भारत में रेग्युलेटेड डिजिटल करेंसी लाने का ऐलान कर दिया गया है। डिजिटल करेंसी में जोखिम वाले निवेश की जगह नए सुरक्षित निवेश का विकल्प पेश किया जा रहा है।  वही वित्त वर्ष 2022-23 में रिजर्व बैंक डिजिटल सेवा लॉन्च करेगा।

टैक्स:

को-ऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 18% की टैक्स दर को घटाकर 15 % करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा सरचार्ज को 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भी पेश किया गया है। साथ ही, इनकम बेस को भी 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ किए जाने का ऐलान किया गया है।

इस बार इनकम टैक्स के स्लैब और दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन  राज्य सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में छूट का दायरा 10% से बढ़ाकर 14% तक किया गया है।

शिक्षा:

कोविड के कारण औपचारिक शिक्षा को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए कई जरुरी कदम उठाए जाएंगे। पीएम ई विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। सभी राज्य में 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।

एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) सेक्टर में युवाओं को रोजगार देने की अपार संभावनाएं हैं। शहरी नियोजन के लिए पांच मौजूदा शैक्षणिक संस्थानों को 250 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी।

किसान:

गंगा नदी के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। किस क्षेत्र में कब कौन सी फसल बोई जाए, इसका आकलन करने के लिए किसान को ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए मदद पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी होगी और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।

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