संगठन ने पहले ही दिन से संक्रमण की स्थिति को भांपकर पंचायत चुनावों को रोकने की मांग की थी लेकिन चुनाव आयोग के कान पर जूं नहीं रेंगी। उसी का परिणाम है कि
उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए पंचायत चुनाव टालने की मांग में दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है।
नैमिष कोतवाल विनोद मिश्रा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिल रही थी कि पंचायत चुनाव में खपने के लिए बड़ी मात्रा में अवैध असलहों (ashala factory) का निर्माण किया जा रहा है। इसी सूचना के बाद मुखबिरों का जाल बिछाकर अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़…
उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पंच और प्रधान के प्रत्याशी पूर्व या निवर्तमान माननीयों को चुनाव अभिकर्ता (एजेंट) नहीं बना पाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी सख्त मनाही की है।
इस बार जिले के 1294 गांवों में ही पंचायत चुनाव होगा. इसकी वजह यह है कि कई गांवों के नगर निकायों में शामिल होने की वजह से इस बार पंचायतों की प्रधानी की संख्या घट गई है.