नई दिल्ली– दिल्ली-एनसीआर में जहरीले स्मॉग ने एक बार फिर दस्तक दी है। नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने कहा है कि दिल्ली में इमर्जेंसी जैसी स्थिति है। एनजीटी ने यूपी, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वे वायु प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दें। ट्राइब्यूनल ने इन राज्यों से 9 नवंबर तक ऐक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है।
इसके अलावा एनजीटी ने दिल्ली सरकार, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली के तीनों नगर निगमों और पुलिस को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि किसी भी बाजार में प्लास्टिक के थैलों का इस्तेमाल न हो।
इन्वाइरनमेंट पलूशन (प्रिवेंशन ऐंड कंट्रोल) अथॉरिटी (EPCA) ने प्रदूषण संकट से निपटने के लिए तत्काल कुछ कदम उठाने के आदेश दिए हैं। EPCA ने दिल्ली मेट्रो को पीक आवर के दौरान कम से कम 10 दिनों तक किराया कम रखने, ज्यादा कोच लगाने और फेरी बढ़ाने का आदेश दिया है। इस बीच मेट्रो सुरक्षा में तैनात CISF सुरक्षाबलों के बीच 8,000, एयरपोर्ट पर 5,000 और बाकी जगहों पर 1,000 मास्क बांटे गए।
EPCA ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी ‘संकटपूर्ण स्थिति’ का सामना कर रही है और अगले कुछ दिनों तक ऐसी स्थिति बनी रह सकती है। EPCA चेयरमैन भूरे लाल और सदस्य सुनीता नरायन ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स ऐक्शन प्लान के तहत उठाए जा रहे कई कदमों का ऐलान किया। मेट्रो किराया घटाने और कोच बढ़ाने के साथ-साथ EPCA ने दिल्ली और पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा को और ज्यादा बसों के जरिए अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने का निर्देश दिया है।
