Sahara Refund Portal: सहारा में निवेशकों के फंसे पैसे मिलने शुरू, अमित शाह ने ट्रांसफर किए रुपये

सहारा (Sahara) की चार सहकारी समितियां सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में फंसे निवेशकों के पैसे मिलने शुरू हो गए हैं. केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए पहले चरण में सहारा के 112 निवेशकों के खाते में 10,000 रुपये ट्रांसफर किए हैं. गृह मंत्री ने बताया कि 18 लाख निवेशक इस पोर्टल पर अब तक अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं.

19 जुलाई 2023 को अमित शाह ने सीआरसीएस-सहारा रिफंड (CRCS-Sahara Refund Portal) पोर्टल को लॉन्च किया था. इस पोर्टल की मदद से सहारा समूह (Sahara Group) की कॉपरेटिव सोसाइटी में जमा करोड़ों निवेशकों के पैसे को 45 दिनों में वापस लौटाने का भरोसा दिया गया है. पहले फेज में इन चार समितियों में निवेशकों के जमा 5,000 करोड़ रुपये वापस किए जायेंगे और एक करोड़ से ज्यादा डिपॉजिटर्स के क्लेम का सेटलमेंट किया जाएगा.

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सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल की लॉन्चिंग के समय केंद्रीय गृह मंत्री ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया था. उन्होंने तब कहा था कि ये पहला मौका है जब जमाकर्ताओं के ऐसे मामले में उनका पैसे वापस किए जा रहे हैं. सहकारिया मंत्री ने डिपॉजिटर्स को भरोसा दिया कि अब उनका पैसे को कोई नहीं रोक सकता है और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के 45 दिनों में उन्हें उनका पैसा रिफंड मिल जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा-सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपये सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (CRCS) को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था. जिसके बाद सरकार ने कहा कि चारों सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों का पैसा 9 महीने के भीतर लौटा दिया जाएगा. सहारा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद शुरुआत में डिपॉजिटर्स को 10000 रुपये तक रिफंड जारी किया जाएगा. और जिन निवेशकों के ज्यादा पैसे हैं उनका रिफंड बाद में बढ़ोकर दिया जाएगा.

चार सहकारी समितियों- सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में 2.5 करोड़ निवेशकों के करीब 30,000 रुपये तक जमा हैं. पहले चरण में 5,000 करोड़ रुपये डिपॉजिटर्स को वापस करने के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर ज्यादा धनराशि जारी करने का अनुरोध करेगी.

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