लखनऊ–उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में आवासीय बालिका इंटर कॉलेज खोलने जा रही है। इसे प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत बनाया जाएगा।
सरकार ने पहले चरण में उन 47 जिलों को चुना है जिनमें अल्पसंख्यक आबादी ज्यादा है। बालिका इंटर कॉलेजों को तेलंगाना, असम, कर्नाटक आदि राज्यों की तर्ज पर बनाया जाएगा।दरअसल, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम से पहले अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में एमएसडीपी कार्यक्रम संचालित था। इसमें अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जाते हैं। प्रत्येक कॉलेज के लिए करीब 25 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इसमें भवन निर्माण के साथ ही फर्नीचर से लेकर दूसरी व्यवस्थाएं तक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग खुद करेगा।
हालांकि इसका संचालन शिक्षा विभाग करेगा या फिर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग खुद अपने संसाधनों से इसे संचालित करेगा इस पर अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है।अल्पसंख्यक कल्याण विभाग इन आवासीय बालिका इंटर कॉलेजों को मॉडल के रूप में विकसित करना चाहता है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के इस प्रस्ताव को जल्द ही प्रदेश सरकार मंजूरी देने के बाद केंद्र भेजेगी। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद बालिका इंटर कॉलेज बनने शुरू हो जाएंगे।
ये हैं जिलेः
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, बाराबंकी, सुलतानपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोण्डा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संतकबीरनगर, आजमगढ़, गाजीपुर, कासगंज, गौतमबुद्धनगर, हरदोई, उन्नाव, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, फैजाबाद, अंबेडकरनगर, मऊ, जौनपुर, भदोही, संभल, हापुड़, शामली व अमेठी।
