उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका सहित कुल 762 नगरीय निकायों में से 760 के आरक्षण की सूची जारी हो गयी है। इसमें नगर निगम आगरा अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है। वहीं झांसी की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। लखनऊ, कानपुर सहित कुल आठ नगर निगमों के अध्यक्ष पद को अनारक्षित रखा गया है। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने सोमवार शाम को हुई प्रेसवार्ता में नगरीय निकायों के आरक्षण सूची को जारी किया।
उन्होंने बताया कि महाराजगंज जिले की सिसवा बाजार और बस्ती की भानपुर नगर पालिका परिषद विस्तार का मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण वहां चुनाव नहीं कराया जा सकता है। शेष 760 नगरीय निकायों में चुनाव कराये जाएंगे। उन्होंने बताया कि कुल 17 नगर निगमों में एक सीट अनुसूचित जाति, एक सीट अनुसूचित जाति महिला व चार सीट पिछड़ा वर्ग, तीन सीट महिला व आठ सीटें अनारक्षित कोटे की हैं।
नगर निगम सीटों में आगरा को अनुसूचित जाति महिला, झांसी को अनुसूचित जाति, मथुरा-वृंदावन को अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, अलीगढ़ अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, मेरठ को अन्य पिछड़ा वर्ग, प्रयागराज को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं अयोध्या, सहारनपुर, मुरादाबाद की सीटें महिला वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया है।
इसके अलावा फिरोजाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली, शाहजहांपुर को अनारक्षित वर्ग में रखा गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 200 नगर पालिका सीटों में अनुसूचित जाति महिला के लिए नौ सीट, अनुसूचित जाति के लिए 18 सीट, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 18 सीट, पिछड़ा वर्ग के लिए 36 सीट, महिलाओं के लिए 40 सीट आरक्षित की गयी है।
79 सीटों को अनारक्षित किया गया है। वहीं प्रदेश के 545 नगर पंचायतों के लिए जारी की गयी आरक्षण सूची में अनुसूचित जाति के लिए 48, अनुसूचित जाति महिला के लिए 25 सीट, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए एक सीट, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 49 सीट, पिछड़ा वर्ग के लिए 98 सीट व महिला के लिए 107 सीट आरक्षित किया गया है। 217 सीटें अनारक्षित हैं।
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