उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश में विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पदों का ब्यौरा मांगा है। साथ ही इन सभी खाली को जल्द भरने का निर्देश दिया है। सीएम योगी ने सोमवार को सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों के साथ विभागवार कार्मिकों की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिए।
सीएम ने कहा कि शासकीय विभागों में मानव संसाधन का अभाव विभागीय कार्यक्षमता और जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। नियुक्तियों में विलंब से केवल बैकलॉग बढ़ता है, बल्कि युवाओं की अपनी योग्यता के अनुरूप अवसर भी नहीं मिलता। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक विभाग अपने यहां नियुक्ति की प्रक्रिया को समय से आगे बढाएं। रिक्तियों के संबंध में जिलों से प्राप्त हो रही जानकारी की समीक्षा भी करें।
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उन्होंने कहा कि गांव, शहर और जिले से लेकर शासन स्तर तक सभी विभागों में प्रत्येक संवर्ग की गहन समीक्षा कर आवश्यक रिक्तियों की स्थिति स्पष्ट की जाए। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के माध्यम से सभी विभागों में रिक्तियों, प्रचलित नियुक्ति प्रक्रिया एवं आवश्यक मानव संसाधन की विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध करायी जाये। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ई-अधियाचना की व्यवस्था लागू की गयी है, उसका उपयोग करें। नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजने से पूर्व आरक्षण नियमों का भली-भांति परीक्षण कर लिया जाये।
योगी ने कहा कि बदलते समय के साथ नगर विकास जैसे विभागों में कई नये पद सृजित करने की जरूरत है. उसी के अनुसार तैयारी करनी चाहिए. राजस्व विभाग में समायोजित चकबंदी लेखपालों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाय। पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर चल रही चयन प्रक्रिया आगामी दिसम्बर तक पूरी कर ली जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि समयबद्ध पदोन्नति सरकारी सेवा का हिस्सा है। इसका लाभ प्रत्येक कर्मचारी को समय पर मिलना चाहिए। प्रमोशन के लिए परफॉर्मेंस को आधार बनाएं. इस वर्ष मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष अथवा लोक सेवा आयोग के स्तर पर पदोन्नति प्रक्रिया हर हाल में 30 सितम्बर तक पूरी कर ली जाये।
जिन विभागों में अतिरिक्त कार्मिक उपलब्ध हैं, उन्हें अन्य विभागों में समायोजित किया जाये। यदि पदोन्नति के लिए पदों पर योग्य अभ्यर्थी न मिलें तो प्रतिनियुक्ति पर विचार किया जाए। आवश्यकतानुसार पदोन्नति में छूट भी दी जा सकती है। भर्ती के संबंध में हमें प्रशिक्षण क्षमता भी बढ़ानी होगी। प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भर्ती प्रक्रिया में लगने वाले समय को और कम करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, गाजियाबाद, मथुरा और गौतमबुद्ध नगर में विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं। इससे कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं। यहां योग्य कार्मिकों को प्राथमिकता से तैनात किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही समाप्त होने वाली है। वर्तमान बजट में उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपयोग सभी विभागों द्वारा किया जाना चाहिए। आवंटन और खर्च में बढ़ोतरी की उम्मीद है। विभाग स्तर पर भी व्यय की समीक्षा की जाये। संबंधित मंत्रियों को अपनी विभागीय स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए। मुख्य सचिव द्वारा विभागीय आवंटन एवं व्यय की स्थिति की मासिक समीक्षा की जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में हमें राज्य के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार से हर संभव सहायता मिल रही है। केन्द्र से समन्वय स्थापित कर शेष धनराशि प्राप्त करें। भारत सरकार के मंत्रियों से संवाद करें। सभी विभाग शत-प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर भेजें।
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