रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब सभी ट्रेनों के किराए में मिलेगी 25 फीसदी तक छूट !

रेल मंत्रालय ने एसी में सफर करनेवालों को बड़ी खुशखबरी दी है। अब कुछ ट्रेनों में एसी का किराया 25 फीसदी तक कम हो सकता है। रेल मंत्रालय ने अनुभूति और विस्टाडोम कोच सहित एसी सिटिंग सुविधा वाली सभी ट्रेनों की AC चेयर कार और एक्जीक्यूटिव क्लास में छूट योजना (discounted fare scheme) शुरू की है।

Written By :

SK Sharma

Updated

July 8, 2023

रेल मंत्रालय ने एसी में सफर करनेवालों को बड़ी खुशखबरी दी है। अब कुछ ट्रेनों में एसी का किराया 25 फीसदी तक कम हो सकता है। रेल मंत्रालय ने अनुभूति और विस्टाडोम कोच सहित एसी सिटिंग सुविधा वाली सभी ट्रेनों की AC चेयर कार और एक्जीक्यूटिव क्लास में छूट योजना (discounted fare scheme) शुरू की है।

इसके तहत मूल किराये में अधिकतम 25% तक की छूट मिल सकती है। लेकिन अन्य शुल्क जैसे आरक्षण शुल्क, सुपर फास्ट अधिभार, जीएसटी इत्यादि, जो भी लागू हो, अलग से लगाए जाएंगे। ये छूट किसी या सभी वर्गों में प्रदान की जा सकती है। आदेश के मुताबिक, किराये में रियायत मुसाफिरों की संख्या या परिवहन के प्रतिस्पर्धी माध्यमों के किराये पर निर्भर करेगी। रेल मंत्रालय ने सभी जोनल रेलवे को रियायती किराया योजना शुरू करने के अधिकार दे दिए हैं।

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रेलवे ने यात्रियों को आकर्षित करने का प्रयास

आदेश के अनुसार, रियायत व्यवस्था (discounted fare scheme) तत्काल प्रभाव से लागू की जाएगी, लेकिन पहले से सीट बुक करा चुके यात्रियों को किराया नहीं लौटाया जाएगा। जिन ट्रेन में किसी खास श्रेणी में किराये में वृद्धि-कमी की व्यवस्था लागू होती है और यात्रियों की संख्या कम रहती है, वहां यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए ये योजना शुरु की गई है। आदेश में यह भी कहा गया है कि पिछले 30 दिन के दौरान 50 फीसदी से कम यात्रियों वाली श्रेणियों पर विचार किया जा सकता है। बता दें कि छुट्टियों या त्योहारों के मौसम में चलाई जाने वाली विशेष ट्रेन पर यह योजना लागू नहीं होगी।

इन्हें मिलेगा फायदा

दरअसल छोटी दूरी की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों और दूसरी कई ट्रेनों के एसी चेयर कार में ज्यादा यात्री नहीं आ रहे। इसकी वजह ज्यादा किराया और कम दूरी के लिए दूसरे विकल्पों का होना भी है। इसे देखते हुए हुए रेलवे ने ज्यादा यात्रियों को आकर्षित करने के लिए ये योजना शुरु की है। सभी जोन के रेलवे अधिकारी अपने इलाके की ट्रेनों में यात्रियों की संख्या के आधार पर किराये में कटौती का फैसला ले सकेंगे। इससे रेलवे को मुनाफा होगा और ऑपरेशनल कॉस्ट में कमी आएगी।

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