खबर एटा से है जहाँ जनपद के जलेसर तहसील स्थित ग्राम पंचायत खैरारा के गांव घनश्यामपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना व शौचालय निर्माण में ग्रामीणों ने प्रधान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है,जबकि प्रधान ने ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोप को निराधार बताया है। वही अधिकारियों को इस प्रकार के किसी मामले की जानकारी ही नहीं,यह हाल तब है जब ग्रामीणों ने एसडीएम जलेसर से पूरे मामले की शिकायत करने का दावा किया है।
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ये पूरा मामला जलेसर तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत खैरारा के घनश्यामपुर गाँव का है, जहाँ सरकारी योजनाओं को जनपद में चाहे अधिकारी हो या फिर नेता किस तरीक़े से पलीता लगा रहे हैं उसकी वानिगी भर है,वही कहें कि उसका एक ताजा नमूना अवागढ़ विकास खंड के ग्राम पंचायत खैरारा के गाँव घनश्यामपुर में देखने को मिल रहा है।
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घनश्यामपुर गांव के पात्र गरीब ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान वेदप्रकाश पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले आवासों में अवैध वसूली का आरोप लगाया है, इतना ही नहीं गांव में बने शौचालय के निर्माण में भी अधूरा निर्माण कराने का भी आरोप प्रधान पर लग रहा है। वही ग्रामीण रईस पाल की माने तो शौचालय निर्माण तो कराया गया लेकिन उसके लिए गड्ढा आज तक नहीं बन सका है इसकी शिकायत उप जिला अधिकारी जलेसर से भी की गई लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है।
आवास दिलाने की बात कही थी-
वही उसी गाँव की पीड़ित महिला सरला देवी की मानें तो उसका कच्चा मकान है और उसके पास रहने की जगह भी नहीं है और प्रधान ने उसे आवास दिलाने की बात कही थी। इसके लिए कुछ रुपए भी मांगे थे, रुपए नहीं दिए तो आवास भी नहीं मिला और उसे 1 महीने तक ग्राम प्रधान ने आवास के लिए दौड़ाया और 1 माह बाद उसके कागज बापस कर दिए। वही जब प्रधान वेद प्रकाश से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीणों को दिए गए आवास की जानकारी मांगी गई तो सही आंकड़े ग्राम प्रधान नहीं दे सके। वही ग्राम प्रधान वेद प्रकाश के मुताबिक 2015 – 16 में शौचालय का निर्माण कराया गया था लेकिन गांव में रहने वाले कुछ लोगों ने चुनावी रंजिश के चलते खुद शौचालय को क्षतिग्रस्त करने की बात कहते हुए ग्रामीणों पर चुनावी रंजिश के चलते झूठी शिकायत करने की बात कहते हुए दिखा।
करोड़ों की योजना का बंदरबाट कर चुना लगाया जा रहा है-
प्रधान वेद प्रकाश के मुताबिक 2011 की सूची के आधार पर पात्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मुहैया कराए गए थे। वही जब इस पूरे मामले में एसडीएम जलेसर अरुण कुमार से बात की गई तो उन्होंने मामले की कोई जानकारी ना होने की बात कहते हुए बचते नजर आए वही प्रधानमंत्री आवास और शौचालय योजना को अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों की कारगुजारी को लेकर करोड़ों की योजना का बंदरबाट कर चुना लगाया जा रहा है।
(रिपोर्ट-आर.बी.द्विवेदी, एटा)