Pahalgam Attack: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले ने देश को हिलाकर रख दिया है। इस हमले में 26 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं, इस आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि रद्द कर दी है। साथ ही सभी पाकिस्तानियों के वीजा भी रद्द कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, अटारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। बुधवार शाम पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक में ये फैसले लिए गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई CCS की बैठक में हमले की कड़ी निंदा की गई और पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की गई। विदेश सचिव ने कहा कि इस हमले के बाद दुनियाभर की कई सरकारों ने भारत के साथ समर्थन और एकजुटता जताई है, जो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की भावना को दर्शाता है। बैठक में इस आतंकी हमले के पाकिस्तानी कनेक्शन के बारे में जानकारी दी गई।
Pahalgam Attack: भारत ने सख्त कार्रवाई
सीसीएस इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जिसमें 1960 में हुए सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से तब तक के लिए निलंबित कर दिया गया है, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करने की विश्वसनीय और स्थायी प्रतिबद्धता नहीं जताता। दरअसल सिंधु और इसकी सहायक नदियां चार देशों से होकर गुजरती हैं। इतना ही नहीं, 21 करोड़ से ज्यादा आबादी की पानी की जरूरतें इन नदियों पर निर्भर हैं।
अटारी चेक पोस्ट को तत्काल बंद कर दिया जाएगा, जो लोग वैध मंजूरी के साथ सीमा पार कर चुके हैं, उन्हें 01 मई 2025 से पहले वापस लौटने का मौका दिया जाएगा।
सार्क वीजा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पहले जारी किए गए वीजा रद्द कर दिए गए हैं और वर्तमान में भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ना होगा।
नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास में अब कर्मचारियों की संख्या कम की जाएगी। अभी तक वहां 55 कर्मचारी थे, जिन्हें घटाकर 30 कर दिया जाएगा। इसके अलावा भारत पाकिस्तान से अपने प्रतिनिधियों को भी वापस बुलाएगा और यह संख्या 30 ही रहेगी।
दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास में मौजूद आर्मी, नेवी और एयर एडवाइजर्स को वापस जाना होगा। इन लोगों के पास लौटने के लिए एक हफ्ते का समय होगा। इसके अलावा भारत इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से भी अपने अधिकारियों को बुलाएगा।
सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और सभी बलों को हाई अलर्ट बनाए रखने का निर्देश दिया। यह सुनिश्चित किया गया कि हमले के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उनके प्रायोजकों को भी जवाबदेह ठहराया जाएगा। भारत आतंकवादियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखेगा।
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