न्यूज डेस्क — केंद्र की मोदी सरकार और मेडिसिन इंडस्ट्री जल्द एक बड़ा फैसला लेने जा रही हैं।खबर के मुताबिक, देश की नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन (NLEM) को अपडेट किया जा रहा है।यदि ऐसा हुआ तो जल्द ही 5 रुपए प्रति डोज से कम कीमत वाली दवाएं मूल्य नियंत्रण सूची (प्राइस कंट्रोल लिस्ट) से बाहर हो सकती हैं।ऐसे में दवा निर्माता इन दवाओं की कीमतों में हर साल 10 फीसदी की दर से वृद्धि कर सकेंगे।
देश की दवाओं के मूल्य के नियंत्रण को लेकर गठित स्थायी राष्ट्रीय समिति (स्टैंडिंग नेशनल कमेटी ऑन मेडिसिन) साल 2015 में तैयार हुई अहम दवाओं की सूची को अब अपडेट करने जा रही है। इसके लिए समिति और हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) की बैठक चार नवंबर से शुरू हो गई।
बता दें कि फिलहाल देश के एक करोड़ छत्तीस लाख रुपए के घरेलू दवा बाजार में से 19 फीसदी मूल्य नियंत्रण के दायरे में आता है। इसमें से भी चार से पांच फीसदी ऐसी दवाएं हैं, जिनकी कीमत पांच रुपए प्रति डोज से कम है। बता दें कि एक डोज में एक टैबलेट या कैप्सूल आती है।