DA Hike: सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ ! बढ़ गई सैलरी

DA Hike : केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की सैलरी में 2 फीसदी की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी महंगाई भत्ते (DA) के रूप में की गई है। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में साल में दो बार बढ़ोतरी पर विचार करती है। इस बढ़ोतरी से DA 53 से 55 फीसदी तक बढ़ जाएगा। बता दें कि यह बढ़ोतरी बेसिक सैलरी के हिसाब से की जाती है। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है तो उसकी सैलरी में 600 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। अगर किसी की सैलरी 50,000 रुपये है तो उसकी सैलरी में

Written By :

SK Sharma

Updated

March 28, 2025

DA Hike : केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की सैलरी में 2 फीसदी की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी महंगाई भत्ते (DA) के रूप में की गई है। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में साल में दो बार बढ़ोतरी पर विचार करती है। इस बढ़ोतरी से DA 53 से 55 फीसदी तक बढ़ जाएगा।

बता दें कि यह बढ़ोतरी बेसिक सैलरी के हिसाब से की जाती है। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है तो उसकी सैलरी में 600 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। अगर किसी की सैलरी 50,000 रुपये है तो उसकी सैलरी में 1000 रुपये की बढ़ोतरी होगी और 1 लाख रुपये सैलरी पाने वाले लोगों की सैलरी में 2000 रुपये की बढ़ोतरी होगी।

मान लीजिए किसी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है। अभी तक उसे 53 फीसदी DA मिलता था। 50,000 का 53 प्रतिशत 26500 होता है। अब मान लेते हैं कि HRA 10,000 रुपये है। आपको बता दें कि HRA कई कारकों पर निर्भर करता है। इसे यहां सिर्फ उदाहरण के तौर पर बताया जा रहा है। तो इस गणना के मुताबिक अब तक केंद्रीय कर्मचारी को 86500 रुपये सैलरी मिल रही थी। अब अगर DA 55 प्रतिशत हो जाता है तो कुल सैलरी में 1000 रुपये का इजाफा होगा। यानी नई सैलरी 87500 रुपये होगी। इसी तरह पेंशनर्स की पेंशन में भी इजाफा होगा।

DA सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया जाने वाला महंगाई भत्ता है। सरकार बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए साल में दो बार इस पर विचार करती है। आमतौर पर इसमें 3-4 फीसदी की बढ़ोतरी की जाती है। इसलिए इस बार कहा जा रहा है कि सरकार ने उम्मीद से कम DA बढ़ाया है। DA के साथ-साथ DR यानी महंगाई राहत में भी बढ़ोतरी की जाती है। DR रिटायर्ड कर्मचारियों को दिया जाता है। सरकार ने कहा है कि वेतन में वृद्धि से उस पर 3622 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, जबकि पेंशन में वृद्धि से 2992 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।

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