केंद्र सरकार की ओर से तीनों कृषि कानूनों को वापस लिये जाने के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है. इन सबके बीच खबर आ रही है कि सरकार विरोध कर रहे किसानों को लिखित आश्वासन देने का भरोसा दिया है, जिसमें MSP के लिए कानूनी गारंटी भी शामिल है.सूत्रों मिल रही जानकारी के मुताबिक किसान संघों को लिखे अपने पत्र में सरकार की तरफ से कहा गया कि वह MSP पर एक समिति बनाएगी और पराली जलाने सहित सभी पुलिस मामलों को हटा दिया जाएगा.
ऐसे में किसानों का आंदोलन जल्द खत्म हो सकता है. हरियाणा में किसानों पर हुए मुकदमों की वापसी पर केंद्र सरकार आज ही किसानों को पत्र जारी कर सकती है. लिखित आश्वासन के बाद किसान संगठन आंदोलन वापसी का फैसला ले सकते हैं. संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि कानून के वापस लिए जाने के बाद एमएसपी की कानूनी गारंटी, बिजली संशोधन बिल की वापसी, वायु प्रदूषण बिल से किसानों के जुर्माने की धारा को हटाना, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी, किसानों पर लगाए गए फर्जी मुकदमों की वापसी और शहीद परिवारों का पुनर्वास के साथ शहीद स्मारक मुद्दे को उठाया था.
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