नई दिल्ली–अब भारत के लोगों को अपने सामान्य ज्ञान में बदलाव करना होगा।गुरुवार को पेश किए गए बजट में सांसदों के लिए भी वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बड़ा ऐलान किया है। अरुण जेटली ने घोषणा की कि सांसदों के वेतन की समीक्षा के लिए सरकार नया कानून लेकर आएगी।
इस कानून के तहत हर 5 साल में सासंदों के वेतन की समीक्षा की जाएगी और उसे जरूरत के हिसाब बढ़ाया जाएगा। अब राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख, उप-राष्ट्रपति की 4 लाख और राज्यपाल की साढ़े तीन लाख रुपए महीना होगी। बता दें कि फिलहाल देश के राष्ट्रपति को 1.50 लाख रुपये, उपराष्ट्रपति को 1.25 लाख और गवर्नर को 1.20 लाख रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलती है।
ये सैलरी सरकारी अफसरों से भी कम है। देश में 7वें वेतन आयोग के बाद कैबिनेट सेक्रेटरी को 2.5 लाख और केंद्र सरकार के सेक्रेटरी को 2.25 लाख रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलती है। इससे पहले इस सैलरी के कम होने के पीछे का कारण प्रारूप का असली रूप धारण नहीं करना था। गृह मंत्रालय ने साल 2016 में सैलरी बढ़ाने के लिए एक मसौदा तैयार किया था लेकिन इसे अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सका था।
