लखनऊ–कोविड-19 के संबंध में राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द एवं उपराष्ट्रपति श्री एम0 वेंकैया नायडु द्वारा प्रदेश के राज्यपालों के साथ आज की गयी वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने अवगत कराया कि राज्य सरकार द्वारा फसल की कटाई हेतु 3316 पंजीकृत हार्वेस्टर harvester ले जाने की अनुमति प्रदान की गई है।
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183 मरीज आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं तथा 1,344 मरीज क्वारंटाइन वार्ड में रखे गये हैं। इसके अलावा 54,708 व्यक्तियों को सर्विलांस पर रखा गया है। प्रदेश में 8 लैब संचालित हैं। कोरोना के 3,124 सैम्पल टेस्ट किये गये हैं। अभी तक 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। नोएडा और मेरठ जहां सर्वाधिक मरीज सामने आ रहे हैं, वहां कलस्टर बनाकर गहन निगरानी की जा रही है। कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा कुल 5,767 आइसोलेशन बेड, 11,639 क्वारंटाइन बेड, 750 वेन्टिलेटर बेड की व्यवस्था की जा चुकी है।राज्य सरकार द्वारा फसल की कटाई हेतु 3316 पंजीकृत हार्वेस्टर harvester ले जाने की अनुमति प्रदान की गई है।
राज्यपाल ने बताया कि प्रत्येक जनपद के चिन्हित जिला चिकित्सालयों एवं मेडिकल कालेजों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गये हैं। राज्य सरकार द्वारा त्रिस्तरीय समर्पित कोविड-19 अस्पतालों की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक जनपद में 100 बेड का एक कोविड-19 अस्पताल तैयार किया गया है। कुल 297 कोविड अस्पताल बनाए गये हैं। उन्होंने कहा कि लाकडाउन के दौरान 6,562 एफ0आई0आर0 दर्ज कर 20,444 व्यक्तियों को नामजद किया गया है। जेलों से लगभग 11,000 कैदी पैरोल/बेल पर छोड़े गये हैं। दिल्ली में तब्लीगी जमात में शामिल हुए 569 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। डाक्टरों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की सुरक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश में लाकडाउन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है।
राज्य सरकार द्वारा गत 1 अप्रैल को 750 करोड़ रूपये की धनराशि दैनिक मजदूरों के भरण पोषण के लिए अग्रिम आवंटित कर दी गई है। मनरेगा योजना के तहत 27.15 लाख मजदूरों को राज्य सरकार द्वारा 611 करोड़ रूपये दिए गये हैं। अगले 2-3 दिन में प्रधानमंत्री जनधन योजना में 4890 करोड़ रूपये, 326 करोड़ खातों में भेजा जाएगा। इसके अलावा 1.48 करोड़ परिवारों को निःशुल्क गैस वितरित की जा रही है। प्रदेश में दवाओं एवं राशन की दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी है।
धार्मिक संगठन, एन0जी0ओ0, उद्योग एवं कर्मचारी संगठन, रेजीडेन्ट एसोसिएशन आदि के सहयोग से खाद्य सामग्री, फूड पैकेट, पानी वितरण किया जा रहा है। इन संगठनों के माध्यम से मलिन बस्तियों में मजदूरों को खाना दिया जा रहा है।
गेहूँ के फसल की कटाई harvester एवं गेहूं क्रय के संबंध में राज्यपाल ने राष्ट्रपति को अवगत कराया कि किसानों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखते हुए फसल कटाई की अनुमति के साथ-साथ हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। राज्य सरकार द्वारा फसल की कटाई हेतु 3316 पंजीकृत हार्वेस्टर harvester ले जाने की अनुमति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में गेहूँ खरीद की प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू होगी तथा इसके लिए राज्य सरकार द्वारा गेहूँ क्रय केन्द्र निर्धारित कर दिये गये हैं।
राष्ट्रपति द्वारा प्रदेश में रेडक्रास की भूमिका के संबंध में पूछे गये सवाल पर राज्यपाल ने अवगत कराया कि रेडक्रास सोसाइटी द्वारा प्रदेश के 15 जनपदों में जिला प्रशासन के सहयोग से अच्छा कार्य किया जा रहा है। राष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि लाकडाउन समाप्त होने के पश्चात शेष जनपदों में भी रेडक्रास सोसाइटी को सक्रिय करने पर विशेष ध्यान दिया जाय, जिससे इन जनपदों में भी आवश्यकता पड़ने पर इनकी सेवाएं ली जा सके।