Gyanesh Kumar जो बने देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, तीन तलाक और राम मंदिर से भी नाता

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Gyanesh Kumar: चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) नियुक्त किया गया है। कानून मंत्रालय ने सोमवार देर रात इस संबंध में अधिसूचना जारी की। पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सोमवार शाम दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त चुना गया।

ज्ञानेश कुमार की पदोन्नति के बाद हरियाणा के मुख्य सचिव विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए सुखबीर सिंह संधू अपने पद पर बने रहेंगे।

Gyanesh Kumar: कौन है ज्ञानेश कुमार

ज्ञानेश कुमार 1988 केरल कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले वे संसदीय कार्य मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत रह चुके हैं। गृह मंत्रालय में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ज्ञानेश कुमार ने जम्मू-कश्मीर मामलों को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2019 में जब अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी घोषित किया गया था, तब वे गृह मंत्रालय में जम्मू-कश्मीर डेस्क के प्रभारी थे।

Gyanesh Kumar केरल में विभिन्न पदों पर भी रह चुके हैं, जिनमें एर्नाकुलम के जिला कलेक्टर और केरल राज्य सहकारी बैंक के एमडी का पद शामिल है। उनके पास आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री है और उन्होंने आईसीएफएआई से बिजनेस फाइनेंस और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पर्यावरण अर्थशास्त्र की पढ़ाई की है। उन्होंने 15 मार्च, 2024 को चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला और उत्तराखंड कैडर के सुखबीर संधू के साथ चयन पैनल द्वारा नियुक्त दो आयुक्तों में से एक थे।

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आज खत्म हो रहा राजीव कुमार का कार्यकाल

मौजूदा चुनाव आयोग प्रमुख राजीव कुमार का कार्यकाल 18 फरवरी को समाप्त हो रहा है। मई 2022 में सीईसी का पदभार संभालने वाले राजीव कुमार 2024 में लोकसभा चुनाव और विभिन्न राज्य विधानसभा चुनावों सहित कई प्रमुख चुनावों की देखरेख करेंगे। नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी, 2029 को समाप्त होगा। वह इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव और अगले साल बंगाल, असम और तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों की देखरेख करेंगे।

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