लखनऊ–यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने एक ऐसा आदेश जारी किया है;जिससे कई राजनैतिक शख्सियतों को झटकलग सकता है। यूपी के पूर्व सीएम, एमएलए, मंत्री और एमएलसी अपने लेटर पर यूपी सरकार का लोगो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अब केवल मौजूदा सीएम, विधायक, मंत्री ही यूपी सरकार का लोगो यूज कर सकेंगे।
अब तक पूर्व विधायक अपने लेटरपैड पर यूपी सरकार का लोगो इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब नहीं करेंगे। विधायकों व विधान परिषद सदस्यों को विधानसभा सचिवालय लेटर हेड जारी करता है। जिसमें यूपी सरकार का लोगो बना होता है। इस लेटर हेड पर विधायक के क्षेत्र का नाम, उसका नाम नहीं लिखा होता, अलबत्ता विधानसभा सचिवालय एक नंबर जारी करता है। पूर्व विधायक, विधान परिषद सदस्यों को लेटर हेड जारी करने का कोई नियम नहीं है। मगर कमोवेश सभी पूर्व विधायक निजी तौर पर छपावाये गये लेटर हेड पर यूपी सरकार का लोगो छपवा लेते हैं।
सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह का कहना है- “लोगो पर रोक लगाने के पीछे लेटर हेड के दुरुपयोग रोकने की मंशा है। किसी पूर्व विधायक या विधान परिषद सदस्यों का सम्मान कम करने की मंशा नहीं है।”
