दिल्ली — राजधानी दिल्ली के बढ़ते वायु प्रदूषण को रोक पाने में नाकाम साबित हो रही केजरीवाल सरकार पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) 25 करोड़ का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की यह रकम दिल्ली सरकार के खजाने से नहीं बल्कि सरकारी अधिकारियों के वेतन से वसूला जाएगा।
इतना ही नहीं एनजीटी ने साफ किया है कि दिल्ली सरकार अगर एक साथ यह रकम जमा नहीं कर सकती तो हर महीने उससे 10 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला जाए।बता दें कि एनजीटी ने सोमवार को एक पुराने मामले की सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। एनजीटी ने प्रदूषण से जुड़े हुए लगभग आधा दर्जन याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई की। इसमें उसने पाया कि दिल्ली की सरकार ने पिछले आदेशों का पालन नहीं किया है।
बता दें कि इससे पहले अक्टूबर में एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर रोक लगाने में नाकाम रहने पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। आप सरकार पर यह जुर्माना दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर लगाम लगाने में असफल रहने पर लगाया गया था।
