वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण ने लगातार दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ब्लू प्रिंट देश के सामने पेश किया। पैकेज के इस दूसरे चरण में किसान, मजदूरों और असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को राहत मिलने का ऐलान किया। इनके साथ ही फेरी वालों के लिए भी राहत की घोषणा की।
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वित्त मंत्री की कुछ बड़ी बातें…
वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण ने किसानों, प्रवासी मजदूरों, रेहड़ी-पटरी वाले, फेरीवाले और छोटे दुकानदारों के लिए ये घोषणाएं की हैं।
3 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपये के सस्ते कर्ज का फायदा पहले ही मिल रहा है। छह महीने तक उन्हें लोन वापस नहीं करना है।
25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। 25 हजार करोड़ रुपये के लोन इन किसानों को दिए गए। कृषि क्षेत्र के लिए मार्च और अप्रैल में 63 लाख लोन मंजूर किए गए। इनकी 86600 करोड़ रुपये है।
छोटे किसानों को रियायती दरों पर 4 लाख करोड़ का लोन मिलेगा. कर्ज के ब्याज पर 31 मई तक छूट दी जाएगी। प्रवासी मजदूर और शहरी गरीबों के लिए 11000 करोड़ रुपये से अधिक का डिजास्टर मैनेजमेंट फंड राज्यों को उपलब्ध कराया।
नाबार्ड ने 29500 करोड़ रुपये की मदद ग्रामीण बैंकों को दी।12 हजार स्वयं सहायता समूह ने 3 करोड़ मास्क बनाए. शहरी गरीबों के लिए 7200 नए स्वयं सहायता समूह बनाए गए। हम प्रवासी मजदूरों और बेघरोंं का ध्यान रख रहे हैं। 2.33 करोड़ प्रवासी मजदूरों को पंचायत स्तर पर काम मिला।
अपने गांव पहुंचे प्रवासी मजदूर वहां भी खुद को पंजकृत कराकर काम कर सकते हैं. इसके लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं। उनकी दिहाड़ी भी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये किया गया।
श्रम कानून में सुधार का काम चल रहा है। न्यूनतम मजदूरी के भेदभाव को हम खत्म करेंगे. सरकार श्रमिकों के लिए काम कर रही है।10 से कम कर्मचारियों वाली कंपनी में ईएसआई की सुविधा होगी।
मजदूरों मिला होगा फायदा…
इस दौरान वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण ने कहा मजदूरों को किसी एजेंसी के जरिए नहीं बल्कि सीधे काम के लिए बुलाया जा सकेगा इसे लेकर संसद में काम जारी है इससे मजदूरों को फायदा होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा जिन संस्थाओं में 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वहां ईएसआईसी के जरिए फायदा पहुंचाएगा। मजदूरों के रात में काम करने के तरीकों को सुरक्षित करने पर भी काम किया जा रहा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा इस योजना के लिए जरिए गरीबों को कम किराये में रहने के लिए घर मिलेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा मिडिल इनकम ग्रुप 6-18 लाख सालाना की कमाई वाले लोगों के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम 2017 में लाई गई थी इसे 31 मार्च 2020 तक ही रखा गया था इसे मार्च 2021 तक के लिए बढ़ाया जा रहा है इससे 2.5 लाख और लोगों को फायदा मिलेगा।
MSME क्षेत्र में बिना गारंटी के मिलेगा लोन…
इससे पहले वित्त मंत्री (Finance Minister) ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमएसएमई सेक्टर में नकदी की दिक्कत को दूर करने समेत 6 अहम ऐलान किए थे. साथ ही ईपीएफ और आयकर रिटर्न को लेकर भी महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं.
उन्होंने बताया कि इस राहत पैकेज में किस वर्ग के लिए क्या है, किसे कितनी बड़ी राहत मिलेगी। वित्त मंत्री ने MSME यानी सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग के लिए 6 बड़े कदम का ऐलान आज किया है। MSME क्षेत्र में बिना गारंटी के लोन दिया जाएगा।
बता दें कि MSME क्षेत्र में बिना गारंटी के लोन दिया जाएगा। 2 लाख MSME को फायदा मिलेगा। MSME का दायरा बढ़ाया गया है और 1 करोड़ के निवेश और 5 करोड़ के टर्नओवर तक माइक्रो यूनिट ही रहेगा और MSME का दर्जा और फायदा मिलता रहेगा।
इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को दी बड़ी राहत
इसके अलावा टैक्स के मोर्चे पर सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को बड़ी राहत दी है। 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी जाएगी। अभी Assessment Year 2020-21 के लिए 31 जुलाई 2020 रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है।
रेलवे और सड़क परिवहन मंत्रालय ठेकेदारों को काम पूरा करने के लिए 6 महीने तक का एक्सटेंशन दिया जाएगा, सरकारी कम्पनियां पूरे हो चुके कार्य के अनुपात में बैंक गारंटियों को जारी करेंगीं, ताकि ठेकेदार के हाथ में धन मिले।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा विवाद से विश्वास स्कीम के तहत जिन कंपनियों के टैक्स विवाद के चलते बाकी हैं वह 31 दिसंबर 2020 तक बिना किसी ब्याज के टैक्स दे सकती हैं। वहीं, मार्च 2021 तक TDS-TCS की दरों में 25 फीसदी की कटौती होगी।
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