कुर्सी संभालते ही एक्शन में आए राष्ट्रपति बाइडेन, इन फैसलों से 5 लाख भारतीयों को फायदा…
अमेरिका में 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाली जो बाइडेन (Biden) ने कुर्सी संभालते ही एक्शन में नजर आए. जैसा कि पहले से ही मानाजा रहा था कि बाइडेन शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के कुछ फैसले पलट देंगे, वैसा ही हुआ.
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वहीं बाइडेन (Biden) ने कई ऐसे फैसलों पर साइन किए, जिनकी लंबे समय से मांग चल रही थी. इसमें कोरोना वायरस, आव्रजन और जलवायु परिवर्तन के मामले में शामिल हैं. बता दें कि बाइडेन के साथ ही भारतीय मूल की कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली.
ट्रंप के कई फैसलों पर लगाई रोक
दरअसल दफ्तर संभालने के पहले ही दिन बाइडन ने ट्रंप के कई फैसलों को पलटा है. इसके अलावा बाइडेन ने कांग्रेस से एक कानून तैयार करने की बात कही है, जिसके तहत 1.1 करोड़ अप्राविसियों को स्थाई दर्जा और नागरिकता आसानी से दी जा सकेगी. खास बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की वजह से करोड़ों अप्रवासियों के ऊपर देश छोड़ने का खतरा बना हुआ था.
5 लाख भारतीय को होगा फायदा…
बाइडेन (Biden) के आदेश पर हस्ताक्षर के बाद उन लोगों को फायदा होगा, जो बगैर कानून कागजातों को देश में रह रहे हैं. ऐसे लोगों की देश में संख्या करीब 1.1 करोड़ है, जिनमें 5 लाख भारतीय भी शामिल हैं. बाइडन का यह फैसला ट्रंप से पूरी तरह विपरीत है. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यह विधेयक बुधवार को ही पेश किया जा सकता है. गौरतलब है कि उन्होंने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था.
आदेश की ये होंगी शर्तें
इस विधेयक के तहत 1 जनवरी 2021 तक ऐसे लोगों की जांच की जाएगी. अगर ये लोग जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और टैक्स जमा कर रहे हैं, तो उन्हें 5 साल के लिए अस्थायी कानूनी दर्जा देने का रास्ता तैयार होगा या उन्हें ग्रीन कार्ड भी दिया जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के अनुसार, सीनेटर बॉब मेंडज और लिंडा सैंचेज ने इस विधेयक को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं.
7 मुस्लिम बहुल देशों को वीजा प्रक्रिया शुरू
बाइडन की नई इमीग्रेशन पॉलिसी से अमेरिका में काम कर रहे भारतीय तकनीकी विशेषज्ञों को काफी फायदा होगा. इससे उनकी रोजगरा आधारिक नागरिकता पाने के रास्ते आसान होंगे.
इसके अलावा बाइडन ने मुस्लिम देशों पर लगे बैन को भी हटाया है. यही नहीं उन्होंने ट्रंप के लगाए 7 मुस्लिम बहुल देशों के लोगों के लिए वीजा प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं. ट्रंप ने साल 2017 में इन देशों पर बैन लगाया था.
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