लखनऊ– उत्तर प्रदेश में शासन स्तर पर हुई समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिया गया है कि जिन बेसिक शिक्षकों ने आधार का ब्यौरा नहीं दिया है,उनकी सैलरी रोक दी जाए। इस निर्देश का असर उन शिक्षकों पर पड़ेगा जिन्होंने आधार का ब्यौरा अपडेट नहीं कराया है।
इसके अलावा बैठक में जर्जर स्कूलों की मरम्मत के लिए प्रस्ताव भेजने का निर्देश भी दिया गया है।इस बैठक के दौरान ये भी पाया गया कि ऐसे 48 जिले हैं जहां स्कूलों में छात्र-छात्राओं के नामांकन की जानकारी पोर्टल पर रोजाना अपडेट नहीं की जा रही है। इनमें शिक्षा मंत्री का जिला बहराइच भी शामिल है। बैठक में इसको लेकर नाराजगी भी जाहिर की गई। इन जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से 26 सितंबर तब जवाब मांगा गया है।
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यूपी में 9 जिले ऐसे भी हैं जहां 90 फीसदी से कम जूते-मोजे वितरित किए गए हैं। सात जिलों में स्कूल यूनिफॉर्म वितरित नहीं हुए हैं और 10 जिलों में बच्चों को स्कूल बैग नहीं मिला है। इन जिलों के अधिकारियों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके अलावा बैठक में सहायक शिक्षक भर्ती की परीक्षा काउंसलिंग के सापेक्ष नियुक्तियों का विवरण भी दिया गया।