UP Madarsa News: उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त मदरसों के निरीक्षण के लिए नई तारीख तय की जाएगी। दिसंबर में होने वाली जांच स्थगित कर दी गई है। मदरसा काउंसिल के अध्यक्ष डॉ। इफ्तिखार अहमद जावेद ने अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ एवं हज मंत्री को पत्र लिखा था। मंत्री ने पत्र का संज्ञान लेते हुए जांच स्थगित कर दी। मंत्री ने कहा कि कुछ दिनों बाद जांच आगे बढ़ाई जाएगी।
मदरसा परिषद ने मंत्री को लिखा पत्र
उत्तर प्रदेश में स्थायी और मान्यता प्राप्त मदरसों के निरीक्षण के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष ने अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री को पत्र लिखकर इस पर रोक लगाने को कहा है। मदरसा परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि जांच से मदरसों में पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका है और परीक्षा संबंधी कार्य भी प्रभावित होने की आशंका है। पत्र में लिखा था कि जांच प्रक्रिया से लंबित कार्यों में और देरी हो सकती है। पत्र में यह भी लिखा गया कि अन्य बोर्डों के साथ ही मदरसा बोर्ड की परीक्षा भी आयोजित की जाए, इसका ध्यान रखा जाए। इस संबंध में परिषद के अध्यक्ष ने जांच स्थगित करने की बात कही।
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दो सदस्यीय कमेटी का किया गया था गठन
उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने स्थायी मदरसों की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया था। विभाग ने दो सदस्यीय कमेटी बनायी थी। मदरसा शिक्षा परिषद की रजिस्ट्रार डॉ। प्रियंका अवस्थी ने अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक जे रीभा को पत्र भेजकर यूपी मदरसा मान्यता प्रशासन एवं सेवा विनिमय 2016 के तहत मदरसों के मानकों की जांच कराने की सिफारिश की थी। जिलाधिकारी द्वारा नामित कल्याण पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जबकि जिन जिलों में अनुदानित मदरसों की संख्या 20 से अधिक थी, वहां संबंधित प्रमंडल के अल्पसंख्यक कल्याण उपनिदेशक एवं जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को नियुक्त किया गया था।
उत्तर प्रदेश के 75 में से 59 जिलों में कुल 560 अनुदानित मदरसे हैं, इनकी जांच सबसे पहले शुरू की जानी थी। जानकारी के मुताबिक, विभाग ने इन मदरसों की जांच 30 दिसंबर तक पूरी करने का लक्ष्य रखा था, जिसके बाद 3834 नंबर के स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच शुरू होनी थी। विभाग ने 15 जनवरी से 30 जनवरी के बीच इसकी जांच करने का फैसला किया था। लेकिन अब सब कुछ फिलहाल रोक दिया गया है।
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