बहराइच — स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के तहत शौचालय निर्माण में धांधली का खुलासा हुआ है। इसपर जिलाधिकारी अजयदीप सिंह ने शौचालय निर्माण में हेराफेरी पर 22 ग्राम प्रधानों के प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों को सीज कर दिया है। जिलाधिकारी की इस कार्रावाई से जिले में हड़कंप मचा है।
जिले में शौचालय निर्माण मेंहेराफेरी की शिकायतें अरसे से मिल रही थीं। जिलाधिकारी ने इस पर सभी प्रभावित ग्राम पंचायतों में जांच के लिए 02-02 अधिकारियों को नामित किया। विकास खंड चित्तौरा के ग्राम पंचायत जलालपट्टी में सत्यापन अधिकारी सहायक निदेशक मत्स्य की जांच में लक्ष्य 50 शौचालय के सापेक्ष 20 अपूर्ण व 30 अनिर्मित शैचालय मिले। इस पर ग्राम प्रधान मनोज जिम्मेदार पाए गए। वहीं ग्राम पंचायत सोहरवा में 05 अपूर्ण मिलने पर प्रधान चंद्र राम, ग्राम पंचायत शाहनेवाज़पुर में 300 के सापेक्ष 20 अपूर्ण व 34 शौचालय अनिर्मित मिले।
इस पर ग्राम प्रधान अनिल कुमार निषाद, ग्राम पंचायत फकीरचक में 100 के सापेक्ष 15 अपूर्ण व 67 अनारंभ मिलने पर ग्राम प्रधान भल्लर के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज़ कर दिये गये हैं। वहीं विकास खंड मिहींपुरवा के ग्राम पंचायत हंसुलिया में सेमरी घटही की ग्राम प्रधान प्रियंका रावत, ग्राम पंचायत ककरहा में ग्राम प्रधान उमेश चंद्र, ग्राम पंचायत बोझिया में शिव सागर, ग्राम पंचायत मदरिया में ग्राम प्रधान रोशन अली, ग्राम पंचायत अड़गोड़वा में ग्राम प्रधान बैजनाथ, ग्राम पंचायत पेटरहा में ग्राम प्रधान मीना देवी के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज़ कर दिये गये हैं।
विकास खंड महसी में ग्राम प्रधान संगीता देवी, ग्राम पंचायत राजापुरकलां में ग्राम प्रधान द्विजेंद्र प्रसाद तथा ब्लाक रिसिया की ग्राम प्रधान हनीफा, रिसिया के ग्राम पंचायत भगवानपुर कटघरा में ग्राम प्रधान नफीस, ग्राम पंचायत अमवा जौहर सिसई में प्रधान बशीर खाॅ, ब्लॉक जरवल में में ग्राम पंचायत कटका मरौठा की ग्राम प्रधान गीता देवी, ग्राम पंचायत भरथा शाहबाज़पुर में ग्राम प्रधान शरमा सिंह तथा ब्लाक पयागपुर के ग्राम पंचायत सतपेड़िया में प्रधान साॅवारा, ग्राम पंचायत लालपुर में प्रधान रामेंद्र कुमार, फखरपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत ससना के ग्राम प्रधान अनिल कुमार, सुपनी के ग्राम प्रधान हरिसहाय, विशेश्वरगंज के ग्राम पंचायत सुल्तानामाफी के ग्राम प्रधान अंबिका सिंह के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज़ कर दिये गये हैं।इन सभी पर निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शौचालय निर्माण में हेराफेरी व अनियमितता का आरोप है।