लखनऊ–उत्त्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू, विधायक ने आज जारी बयान में कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की जनता (Public) को 3 माह का निः शुल्क राशन दिए जाने की घोषणा की थी किन्तु हकीकत घोषणाओं के विपरीत है।
यह भी पढ़ें-Corona: CMS शिक्षकों व मैनेजमेन्ट ने दी 50 लाख रूपए की आर्थिक मदद
जनता (Public) को महज 1 माह का राशन दिया जा रहा है वो भी निःशुल्क नही है इसके लिए अंत्योदय कार्ड धारकों को छोड़ दूसरों से पैसे की वसूली की जा रही है जो कठिनतम त्रासदी के इस दौर में पीड़ित और बेहाल जनता (Public) के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि राशन देते समय बॉयोमेट्रिक की अनिवार्यता से कोरोना के संक्रमण के फैलने का डर लगातार बना हुआ है। इस अनिवार्यता को कोरोना संकट तक स्थगित किया जाना चाहिए।
यह भी पढ़ें-lockdown: गुरूग्राम में फसे अर्कवंशी समाज के लोगों के लिए सुभासपा उठाया बड़ा कदम
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कोटेदारों को उठान स्थल से वितरण हेतु यह राशन दिए जाने के समय उनसे पैसे जमा कराए जा रहे हैं जिसे बाद में वापस किये जाने की बात कही जा रही है, यह कोटेदारों का सरकारी शोषण है, जिसे तत्काल बंद किया जाना चाहिए।
उन्होने कहा कि मौजूदा समय में राशन दिये जाने के लिए राशन कार्ड की अनिवार्यता को भी समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि प्रदेश में एक बड़ी तादाद ऐसे गरीबों की है जिनका राशन कार्ड आज तक नहीं बन पाया है। मानव धर्म और राज धर्म यह कहता है कि प्रदेश का कोई भी नागरिक (Public) राशन की कमी से भुखमरी का शिकार न होने पाये।