लखनऊ–कानपुर और आगरा में मेट्रो प्रॉजेक्ट की लागत में उल्लेखनीय तरीके से कमी करते हुए प्रदेश सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है। अब इसे 6 फरवरी को दिल्ली में पब्लिक इंवेस्टमेंट बोर्ड (पीआईबी) के सामने रखा जाएगा।
पीआईबी की मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार की कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी और इसके साथ ही इन दोनों शहरों में प्रॉजेक्ट के लिए वित्तीय संस्थाओं से लोन लेने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके बाद ही इन शहरों में मेट्रो का काम जमीन पर शुरू हो सकेगा। कानपुर और आगरा में मेट्रो प्रॉजेक्ट के लिए पिछले साल दिसंबर में भी केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा था लेकिन जनवरी में इसकी लागत में कमी का सुझाव देते हुए प्रस्ताव लौटा दिया गया। इसके बाद आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने इन प्रॉजेक्ट्स का बजट कम करने के उपायों पर काम शुरू करते हुए नए सिरे से प्रस्ताव बनाने का काम शुरू कर दिया था।
हालाँकि कानपुर मेट्रो के शुरुआती प्रस्ताव में 18143 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया था, जिसे घटाकर अब 10,908 करोड़ कर दिया गया है। ऐसा होने से करीब 7235 करोड़ रुपये की बचत हो रही है। वहीं आगरा मेट्रो के बजट में भी करीब 5519 करोड़ रुपये की कमी करते हुए नया प्रस्ताव बनाया गया है। इससे पहले लखनऊ मेट्रो के चारबाग से बसंतकुंज रूट के लिए भी बजट में करीब 800 करोड़ से ज्यादा की कटौती करते हुए नया प्रस्ताव बनाया गया है।