हरदोई– प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने अधिकारियों को जनपद में संचालित विकास एवं निर्माण कार्यो को युद्धस्तर पर अभियान चलाकर पूरा कराए जाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि संचालित परियोजनाओं का कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाए। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को कार्यो की प्र्रगति की समीक्षा के साथ ही स्थलीय निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री जी ने जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि गेहूं क्रय केन्द्रांे पर अवैध वसूली की शिकायत नहीं आनी चाहिए। गेहूं क्रय केन्द्रांे पर बिचैलिये किसी भी दशा में सक्रिय न होने पाएं तथा किसानों को गेहूं का निर्धारित समर्थन मूल्य 1745/-प्रति कुन्तल मिले। उन्होंने बिचैलियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने में पात्र लाभार्थियों को किसी भी स्तर पर परेशानी का सामना न करना पड़े।
मुख्यमंत्री जी ने जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण पर जोर देते हुए कहा कि इसे और प्रभावी बनाया जाए। जिससे जनता की 75 से 80 फीसदी समस्याओं का समाधान हो जाए। उन्हांेने जाति, आय एवं मूल आवास प्रमाण-पत्रों के प्रकरणों को प्रत्येक दशा में समयावधि के अन्दर निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दागी पुलिस कर्मियों व राजस्व विभाग के लेखपाल आदि को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए। जनता का शोषण किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। इसमें लिप्त कर्मी अब कतई बख्शे नहीं जाएंगे।
इस अवसर पर मुख्यमन्त्री ने खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम पर चर्चा करते हुए खाद्यान्न चोरी के मामलों को अत्यन्त गंभीरता से लिया। उन्होने कहा कि ऐस मामलों में दोषी पाये गये लोगों पर तत्काल एन0एस0ए0 लगाते हुए कार्यवाही की जाये। उन्होने कहा कि गरीबों का आनाज यदि कोई हड़पता है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए। कोई भी पात्र व्यक्ति राषन कार्ड से वंचित नही रहना चाहिए।
मुख्यमंत्री जी ने ग्राम स्वराज अभियान की भांति सासंद आदर्श ग्राम सभाओं में चैपाल लगाकर पात्र लोगों को पेंशन, राशन कार्ड, गैस कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन सहित सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कराए जाने हेतु जिलाधिकारी को निर्देशित किया।
कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस को रोजाना पैदल गश्त किए जाने एवं के रात्रि गष्त को बढ़ाने के निर्देष दियें। महिला संबन्धी प्रकरणों को गभीरता से लेने तथा तत्काल कार्यवाही करने के निर्देष दिये साथ ही 1090 के प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया। एन्टी रोमियों को प्रभावी ढंग से लागू करें। थाना दिवस पर सभी लेखपाल मौजूद रहे इसकी भी व्यवस्था सुनिष्चित की जाये। बैठक में प्रदेश के होमगाड्र्स राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अनिल राजभर, सांसद अंषुल वर्मा एवं डा0 अन्जूबाला, विधायक माधवेन्द्र प्रताप सिंह, आषीष सिंह आषू, रजनी तिवारी, ष्ष्याम प्रकाष, प्रभाष कुमार, नितिन अग्रवाल, राजकुमार अग्रवाल तथा रामपाल वर्मा, जिलाधिकारी पुलकित खरे, पुलिस अधीक्षक विपिन कुमार मिश्र सहित जनपदीय अधिकारी उपस्थित थे।
(रिपोर्ट – सुनील अर्कवंशी, हरदोई )