लखनऊ–राजधानी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है ; जब यहां किसी सरकारी दफ्तर में धारा-144 लगाई गयी है। एक हैरान कर देने वाले घटनाक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के एक दफ्तर में धारा 144 लगानी पड़ गई। चकबंदी कमिश्नर के दफ्तर में अधिकारियों को सरकारी जमीन से बाहर किए जाने वाले तत्वों ने खुलेआम धमकी दी थी।
यहां तक कि मुख्य सचिव रजनीश दुबे को भी धमकाया गया था, जिसके बाद धारा 144 लगानी पड़ गई।
योगी आदित्यनाथ की सरकार से निर्देश मिलने पर वाणिज्य विभाग ने भू-माफियां के खिलाफ कार्रवाई की थी। उनमें कई प्रभावशाली नेता, पूर्व मंत्री, विधायक और सांसद लिप्त थे। कइयों ने सरकारी जमीनों पर कई साल से कब्जा कर रखा था। दुबे ने बताया कि पिछले 6 महीने में सरकार ने लगभग 100 करोड़ रुपये की कीमत की जमीन ऐसे राजनेताओं, उनके रिश्तेदारों, यहां तक कि कई अफसरों से भी खाली कराई है।