Delhi Excise Policy, नई दिल्लीः शराब नीति मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश नहीं हुए हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि ईडी गुरुवार को उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी है।
साथ ही दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के घर की ओर जाने वाले रास्तों को भी बंद कर दिया है। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री आवास के स्टाफ को भी अंदर जाने से रोक दिया गया है। उधर आप नेताओं का पार्टी दफ्तर पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आप नेताओं ने साफ कर दिया है कि अगर केजरीवाल के आवास पर ईडी पहुंचती है, तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जिसके बाद से सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी है।
केजरीवाल ने कहा कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ
आबकारी घोटाला मामले में ईडी के समन पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, “सच्चाई यह है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ था। बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति मेरी ईमानदारी है और वे इसमें सेंध लगाना चाहते हैं। मेरे वकीलों ने बताया है “मुझे जो समन भेजा गया है वह अवैध है। बीजेपी का मकसद मेरी जांच करना नहीं है, बल्कि मुझे लोकसभा चुनाव में प्रचार नहीं करने देना है. वे जांच के बहाने मुझे बुलाना चाहते हैं और फिर गिरफ्तार करना चाहते हैं।”
बता दें कि केजरीवाल ने बुधवार को कथित तौर पर दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया, जबकि भाजपा ने बुधवार को आप प्रमुख पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं मनीष सिसौदिया और संजय सिंह को छोड़ दिया है।
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इससे पहले 22 दिसंबर को भेजा गया था समन
ईडी ने मामले में केजरीवाल को 3 जनवरी (बुधवार) को तलब किया है, लेकिन वह कथित तौर पर जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए तैयार नहीं हैं। इससे पहले, केजरीवाल ने 2 नवंबर और 22 दिसंबर को दो समन को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताते हुए नजरअंदाज कर दिया था।
बीजेपी ने केजरीवाल के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए ट्विटर पर पोस्ट किया- अरविंद केजरीवाल किससे डरते हैं? क्या उन्होंने शराब उत्पाद घोटाले में जेल में बंद मनीष सिसौदिया और संजय सिंह को छोड़ दिया है? बीजेपी की दिल्ली इकाई के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि ईडी के सामने पेश न होकर केजरीवाल यह दिखा रहे हैं कि उन्हें देश की प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था पर कोई भरोसा नहीं है।
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