नई दिल्ली– सरकारी दफ्तर में कर्मचारियों की लेट-लतीफी को खत्म करने के लिए केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी बाबुओं पर लगाम कसने के लिए दिल्ली सरकार ने देर से दफ्तर आने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने फैसला लिया है, जिसके बाद अगर अब कोई कर्मचारी दफ्तर देर से पहुंचता है तो उसकी एक छुट्टी को रद्द कर दिया जाएगा।
दिल्ली के महिला एवं बाल विकास विभाग ने यह फैसला लिया है कि अगर कोई भी कर्मचारी तीन बार दफ्तर 9.45 मिनट से देर से पहुंचता है तो उससे एक लिखित जवाब मांगा जाएगा और एक कैजुअल लीव को रद्द कर दिया जाएगा। सरकार ने यह फैसला तब लिया गया जब इस बात की जानकारी मिली की कुछ अधिकारी दफ्तर समय से नहीं पहुंचते हैं। जिसके बाद विभाग की ओर से एक मेमोरेंडम जारी किया गया, जिसमे कहा गया कि अधिकारी और कर्मचारी इस बात को सुनिश्चित करें कि वह अपने-अपने दफ्तर में सही समय से पहुंचे।
डेप्युटी डायरेक्टर एसके श्रीवास्तव ने कहा कि आदेश के अनुसार अगर कोई भी कर्मचारी तीन बार 9.45 बजे के बाद दफ्तर पहुंचता है तो उसकी एक दिन की सीएल को रद्द कर दिया जाएगा। । साथ ही कर्मचारी व अधिकारी को इस बाबत लिखित अपना जवाब भी देना होगा कि वो क्यों देर से आए। वहीं अगर कर्मचारी के पास एक भी सीएल नहीं बची है तो कर्मचारी की ईएल यानि अर्न्ड लीव को काट लिया जाएगा। सर्कुलर में कहा गया है कि विभाग की सभी शाखाओं के इंचार्ज को इस बाबत निर्देश दे दिए गए हैं। सभी विभागाध्यक्षों को कहा गया है कि वह अपने यहां समय का विशेष ध्यान रखें और जो कर्मचारी व अधिकारी विलंब से आते हैं उनकी सीएल को काटा जाए।