CAG Report On Liquor Policy: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को नई आबकारी नीति मामले को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की। यह ऑडिट 2017-18 से 2020-21 तक का है। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि कैसे दिल्ली की शराब नीति में बदलाव के कारण 2,002 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
CAG Report On Liquor Policy: विधानसभा में सीएम रेखा ने पेश की रिपोर्ट
कैग रिपोर्ट पेश करते हुए सीएम रेखा ने कहा कि मैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिल्ली में शराब के विनियमन एवं आपूर्ति पर वर्ष 2024 की निष्पादन लेखा परीक्षा रिपोर्ट की रिपोर्ट संख्या 1 की प्रतियां सदन के पटल पर प्रस्तुत करती हूं।
सीएम द्वारा विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इसकी प्रतियां सदन के अन्य सदस्यों को वितरित करने के निर्देश दिए। इसके बाद विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि मैं आपको भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत किए जाने के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। सदन में सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा के लिए इसे उजागर करना आवश्यक है।
CAG Report में कई चौंकाने वाले खुलासे
कैग रिपोर्ट में 2017-18 से 2020-21 तक की अवधि और नई आबकारी नीति 2021-22 की जांच की गई है। ऑडिट में लाइसेंसिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, मूल्य निर्धारण, प्रवर्तन और इन्वेंट्री ट्रैकिंग में कई खामियां पाई गईं। इन खामियों के कारण सरकारी खजाने को करीब 2,026.91 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। नई आबकारी नीति में एकाधिकार और कार्टेलाइजेशन के जोखिम, राजस्व की हानि और अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने में विफलता जैसे मुद्दे सामने आए हैं।
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