योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का बजट हुआ पेश, जानें किसके लिए क्या है बजट में ख़ास

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने दूसरे कार्यकाल (2022-23) का पहला बजट पेश किया है। बता दें कि 6 लाख 15 हजार करोड़ का बजट यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानमंडल में पेश किया है। इस बजट में योगी सरकार ने प्रदेश कि महिलाओं, युवाओं, कृषि के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि   चुनाव पूर्व जो वादा संकल्प पत्र में किया गया था उसे भी पूरा करने की कोशिश की गई है। 

योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट हुआ पेश:  

योगी सरकार का इस बार का बजट 6,15,518। 97 करोड़ रुपए का है। वहीं इस बार के बजट में आबकारी शुल्क से राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य 49,152 करोड़ रु। निर्धारित किया गया है।  इसके अलावा 81,177 करोड़ रु। के राजकोषीय घाटे का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 3। 96 फीसदी है।  

 महिलाओं और बेटियों के लिए ख़ास पेशकश: 

बता दें कि योगी सरकार ने प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुदृढ बनाये रखने के उद्देश्य से सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित करते हुये “महिला हेल्प डेस्क ” की स्थापना की गयी। साथ ही प्रदेश के जनपदों में 2,740 महिला पुलिस कार्मिकों को 10,370 महिला बीटों का आवंटन किया गया। इसके अलावा  महिला सामर्थ्य योजना हेतु 72 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।  

वहीं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ के तहत यूपीएसईई 2018 की 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप एवं 100 टॉपर एससी एवं एसटी छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किया गया।  

सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए सरकार ने कौशल विकास हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।  

युवाओं के लिए है कुछ ख़ास: 

प्रदेश सरकार ने युवाओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नई यूपी स्टार्टअप नीति-2020 के तहत 5 वर्ष में प्रत्येक जिले में कम से कम से एक और कुल 100 इन्क्यूबेटर्स एवं 10,000 स्टार्टअप्स की स्थापना का लक्ष्य रखा है। वहीं युवा वकीलों को भी सरकार ने बजट में सहायता देने की घोषणा की है। युवा वकीलों को कार्य के शुरुआती 3 वर्षों के लिए किताब और पत्रिका के लिए आर्थिक सहायता देते हुए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।  

खेल पर विशेष ध्यान:  

वहीं यूपी सरकार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के माध्यम से राजपत्रित पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिए जमीन खरीद मद में 95 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।  

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