लखनऊ–चुनावी साल में योगी सरकार ने अपने बजट में सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। गुरुवार को वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने 4.79 लाख करोड़ का बजट पेश किया।
इसके तहत करीब 21,212 करोड़ की नई योजनाओं की घोषणा की गई है। 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस अहम बजट में योगी सरकार ने धार्मिक अजेंडे के साथ ही महिलाओं, युवाओं और किसानों को विशेष तरजीह दी। यही वजह है कि जहां एक तरफ गांवों में गोवंश के रख-रखाव पर 247 करोड़ और शहरों में कान्हा गोशाला के लिए 200 करोड़ जारी किया गया, वहीं 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने पर जोर दिया गया। सबसे अहम बात यह कि पिछले बजट के मुकाबले यह बजट 12 प्रतिशत अधिक है।
सरयू नहर परियोजना के लिए 1,812.56 करोड़ों रुपए की व्यवस्था अवस्थापना विकास के लिए 300 करोड़ रुपए की योजना राष्ट्रीय कृषि विकास के लिए 892 करोड़ रुपए की व्यवस्था पुलिस आधुनिकरण के लिए 204 करो रुपए की व्यवस्था पुलिस कर्मियों के आवास हेतु 700 करोड़ रुपए की एवं पुलिस लाइनों के निर्माण हेतु 400 करोड़ रुपए की योजना की गई है ।प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 5100 करोड रुपए अमृत योजना के लिए 2000 करो रुपए की योजना है । मिड डे मील के लिए 2275 करो रुपए की योजना है । डिफेंस कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ रुपए कानपुर मेट्रो रेल के लिए 175 करोड़ों पर पुष्टाहार के लिए 404 करोड रुपए अर्जुन सहायक परियोजना के लिए 953 करोड रुपए की व्यवस्था की गई है ।स्वच्छ भारत मिशन के लिए 1500 सौ करोड़ रुपए आयुष्मान भारत को 1298 करो रुपए देने की योजना है।
निराश्रित विधवाओं के लिए 1410 करो रुपए की योजना है । मिड डे मील के लिए 2275 करोड़ रुपए की योजना की गई है। समग्र शिक्षा के लिए 18485 करोड़ रुपए की योजना है। रोजगार गारंटी योजना के लिए 3488 की व्यवस्था की गई है दिव्यांगों के लिए 621 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है ।गौशाला निर्माण के लिए 247 पॉइंट 60 करोड़ों पर कनहर सिंचाई परियोजना के लिए 650 करोड़ रुपए बाणसागर के लिए 122 करोड रुपए इंटर कॉलेजों की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपए संस्कृत विद्यालयों के लिए 30 करोड़ का अनुदान अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए 942 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।स्कूल बैग के लिए 110 करोड़ रुपए हुई है अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 200 करोड़ रुपए दिए गए हैं एवं पर्यटन के विकास के लिए 101 करोड़ पर भी दिए गए हैं ।मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 250 का बजट है ब्रज तीर्थ की सुविधाओं के लिए 125 करोड़ रुपए का बजट किया गया है हवाई पट्टियों एवं उनके विस्तार के लिए 1000 करोड़ का बजट दिया गया है निशुल्क बोरिंग योजना के लिए 55 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मध्य गंगा नहर योजना के लिए 1727 करो रुपए का बजट किया गया है ।
लहरों को साहिल की दरकार नहीं और हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती” बुझते हुए चिराग ने आंधियों से कहा उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती” इस शेर के साथ वित्त मंत्री ने अपना बजट समाप्त किया।