उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव समाप्त होते ही जिला पंचायत राज अधिकारियों (DPRO) ने वर्षों से लंबित मांगों का पिटारा खोल दिया। रविवार को पंचायती राज निदेशालय में हुई बैठक में जिला पंचायत राज अधिकारी संघ ने DPRO के पद बढ़ाए जाने और वाहन चालक, लिपिकीय व लेखा स्टाफ कमी को दूर किया जाने की मांग रखी।
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साथ ही कई वर्षों से लम्बित एसीपी और दो वर्षों से लटकी डीपीसी को समय से कराए जाने को कहा। इसके अलावा कोरोना काल व उससे पूर्व हुई अधिकारियों व कर्मचारियों की असमय मृत्यु पर भी शोक संवेदना व्यक्त की।
बैठक में ये लोग थे शामिल…
इस बैठक में संघ के अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह, महामंत्री मनीष कुमार, कोषाध्यक्ष निरीश चन्द्र साहू समेत सभी सदस्य मौजूद रहे। बैठक में संघ ने यह मुद्दा उठाया कि ग्राम पंचायत अधिकारी का नियुक्ति अधिकारी DPRO है। इसके बावजूद जिलाधिकारी की संस्तुति के बाद ही उसे निलम्बित कर सकते हैं। जोकि नियमावली के खिलाफ है। संघ ने कहा कि एडीओ (पं) की सीधी भर्ती होनी चाहिए।
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(रिपोर्ट- सुजीत शर्मा, लखनऊ)