आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने पंजाब में आधिकारिक तौर पर सूबे में 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान कर दिया है. सरकार के इस ऐलान से राज्य के लगभग 73.80 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से लगभग 62.25 लाख ऐसे उपभोक्ताओं को लाभ होगा जिनकी बिजली की खपत 300 यूनिट तक है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उपभोक्ताओं की संख्या मौसम के अनुसार बदलती रहती है. सर्दियों में उनकी संख्या अधिक हो सकती है और गर्मियों में यह संख्या कम हो सकती है. पीएसपीसीएल के एक अधिकारी ने कहा है कि करीब 62.25 लाख उपभोक्ताओं की औसत संख्या है, जिन्हें हमने कई बिलिंग चक्रों में पिछले खपत पैटर्न के आधार पर निकाला है. उन्होंने कहा कि यह संख्या लगभग 84 फीसदी है.
कैसे प्रबंध करेगी सरकार
सब्सिडी कैसे काम करेगी इस बारे में पूछे जाने पर रिपोर्ट में एक अधिकारी ने कहा कि पंजाब सरकार पहले से ही विभिन्न श्रेणियों के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति वर्ष 3998 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान कर रही है. लगभग 21.83 लाख एससी / बीसी / बीपीएल उपभोक्ताओं को सालाना घरेलू सब्सिडी 1657 करोड़ रुपये, और मौजूदा नीति (64.46 लाख उपभोक्ता) के अनुसार 7KW तक लोड वाले उपभोक्ताओं को 2341 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की सब्सिडी दी जाएगी. ये सब्सिडियां कुल मिलाकर लगभग 3998 रुपये प्रति वर्ष होती हैं. विशेष रूप से, एससी/बीसी/बीपीएल उपभोक्ताओं को पहले से ही पहली 200 यूनिट प्रति माह मुफ्त दी जा रही है.
5500 करोड़ सब्सिडी का बोझ
पीएसपीसीएल के अधिकारियों ने कहा कि अगर सरकार उन उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने का फैसला करती है, जिनकी खपत प्रति माह 300 यूनिट तक है, तो प्रति वर्ष कुल सब्सिडी का बोझ 5500 करोड़ रुपये होगा. हालांकि, यह सब्सिडी गणना उपभोक्ताओं के ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है कि वे अतीत में बिजली की खपत कैसे करते रहे हैं.
बढ़ेगी बिजली का खपत
आशंका है कि यह सब्सिडी बढ़ने की संभावना है क्योंकि हमारे आंकड़ों के अनुसार बड़ी संख्या में उपभोक्ता प्रति माह 150 यूनिट तक खपत कर रहे थे, जो अब प्रति माह 300 यूनिट की खपत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यह मुफ्त होगी. कई परिवारों को सब्सिडी का लाभ पाने के लिए अपने मीटर बांटने की भी संभावना है. इसके अलावा, अन्य 300 यूनिट स्लैब के तहत आने के लिए अपनी बिजली की खपत को कम कर सकते हैं. पीएसपीसीएल के उच्च पदस्थ सूत्रों ने भी पुष्टि की कि अधिकारियों ने विभिन्न विकल्पों पर विचार करते हुए एक परिवर्तनीय सब्सिडी योजना तैयार की है.
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