गाजियाबाद — उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के मोदी नगर थाने के 203 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किए जाने का मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए दर्जनों पुलिसकर्मियों को एक साथ लाइन हाजिर किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर..
एसएसपी को 6 हफ्ते में प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने का आदेश दिया है.कोर्ट ने पुलिसकर्मियों की याचिका को भी निस्तारित कर दिया है.दरअसल मोदी नगर थाने में तैनात 203 कांस्टेबलों और हेड कांस्टेबलों का एसएसपी गाजियाबाद ने एक साथ तबादला पुलिस लाइन में कर दिया था.एसएसपी के तबादला आदेश को नियम विरुद्ध बताते हुए याचिकाकर्ता कांस्टेबल निशा तोमर और अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
याचिका कर्ताओं ने आरोप लगाया था कि उन्हें बगैर कारण बताए नियम विरुद्ध एक साथ पुलिस लाइन भेज दिया गया है. याचिका में कहा गया कि थाने में तैनात पुलिसकर्मियों को कई भत्ते मिलते हैं. जबकि पुलिस लाइन भेजे जाने पर भत्ते न मिलने से सैलरी भी कम हो जाती है. मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस आरएसआर मौर्या की एकलपीठ ने ये आदेश पारित किया है.