लखनऊ — जीआरपी को सिविल पुलिस में मिलाने की तैयारी है। खर्चे, समय बचाने और मैनपावर के सही इस्तेमाल के लिए डीजीपी सुलखान सिंह इस पर प्रस्ताव तैयार करवा रहे हैं। डीजी रेलवे की अध्यक्षता में एक कमिटी बनाई गई है, जो यूपी जैसे बड़े राज्यों की जीआरपी पर स्टडी कर रिपोर्ट देगी।
रिपोर्ट में सब कुछ ठीक रहा तो जीआरपी के प्रदेशभर के 65 थानों और छह अनुभागों को सिविल पुलिस में मर्ज कर दिया जाएगा। इनकी कमान संबंधित जिलों के पुलिस कप्तानों के हाथ में होगी।
डीजीपी सुलखान सिंह ने इस संबंध में बुधवार को डीजीपी मुख्यालय में बैठक की। इसमें डीजी रेलवे वीके मौर्या, एडीजी कानून एवं व्यवस्था आनंद कुमार समेत अन्य वरिष्ठ अफसर मौजूद रहे। डीजी रेलवे की अध्यक्षता में बनी कमिटी में आईजी कानून एवं व्यवस्था और आईजी रेंज भी बतौर सदस्य शामिल हैं। ये लोग इस संबंध में जल्द मुंबई, बिहार, हैदराबाद, चेन्नई और मध्य प्रदेश की जीआरपी का दौरा करेंगे।
