UPI in Maldives: मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने मालदीव में भारत की यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का फैसला किया है। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस कदम से मालदीव की अर्थव्यवस्था को लाभ मिलने की उम्मीद है।
बेहतर लेनदेन में मिलेगी मदद
भारत की यूपीआई सुविधा से मालदीव को बेहतर वित्तीय लेनदेन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद मिलेगी। कैबिनेट बैठक में आर्थिक विकास और व्यापार मंत्री द्वारा प्रस्तुत पत्र पर गहन चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया। बयान में कहा गया है, “राष्ट्रपति डॉ. मुइज्जू ने मालदीव में यूपीआई शुरू करने के लिए एक कंसोर्टियम बनाने का फैसला किया है।”
लेनदेन की निगरानी गठित की गई टीम
मुइज्जू ने सुझाव दिया कि देश में कार्यरत बैंकों, दूरसंचार कंपनियों, सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों और फिनटेक कंपनियों को कंसोर्टियम में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने ट्रेडनेट मालदीव कॉरपोरेशन लिमिटेड को कंसोर्टियम की प्रमुख एजेंसी भी नियुक्त किया। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है, “उन्होंने मालदीव में यूपीआई की शुरुआत की निगरानी के लिए आर्थिक विकास और व्यापार मंत्रालय का नेतृत्व करने के लिए एक अंतर-एजेंसी समन्वय टीम बनाने का भी फैसला किया है।
भारत-मालदीव के बीच हुआ समझौता
इस टीम में वित्त मंत्रालय, गृह सुरक्षा और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण शामिल होंगे। इस साल अगस्त में विदेश मंत्री एस जयशंकर की यात्रा के दौरान, मालदीव और भारत ने द्वीप राष्ट्र में यूपीआई को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा संचालित वित्तीय इंटरफेस का इस्तेमाल भारत के बाहर कई अन्य देशों में पहले से ही किया जा रहा है।
अभी ये देश कर रहे भारत के UPI का इस्तेमाल
बता दें कि यूपीआई का इस्तेमाल संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, मलेशिया, श्रीलंका, सिंगापुर, नेपाल, यूके और मॉरीशस में किया जाता है। वहीं, बहुत जल्द इन देशों की सूची में मालदीव का एक नया नाम जुड़ने वाला है।
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