झारखंड में 35 करोड़ रुपये के नोटों का पहाड़ बरामद, मंत्री का पीएस नौकर समेत गिरफ्तार

Jharkhand Cash Case: झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव कुमार लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है।

Written By :

SK Sharma

Updated

May 7, 2024

Jharkhand Cash Case: झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव कुमार लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। देर रात तक चली छापेमारी में उनके ठिकानों से कुल 35 करोड़ 23 लाख रुपये बरामद किये गये। इतनी बड़ी रकम बरामद होने के बाद अब मंत्री आलमगीर आलम भी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, अब ईडी इस पूरे मामले में झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम से इस रकम का हिसाब मांगने की तैयारी में है। जल्द ही उन्हें समन जारी किया जा सकता है।

पैसों का केयरटेकर था नौकर

सोमवार को ईडी ने आलमगीर आलम के पीएस नौकर और उनके अन्य करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। नौकर जहांगीर आलम ने प्रारंभिक पूछताछ में कबूल किया है कि वह कमीशन और रिश्वत के जरिए जुटाए गए पैसों का केयरटेकर था, जिसके लिए उसे प्रति माह लगभग 15,000 रुपये मिलते थे। जानकारी के मुताबिक, जहांगीर को मंत्री आलमगीर ने ही अपने पीएस संजीव कुमार लाल के यहां नौकरी पर रखा था। मंत्री के पीएस संजीव लाल ने उनके लिए अपार्टमेंट में एक फ्लैट लिया था।

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अलमारियों में भरता था रुपया

अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, संजीव लाल उसे हर एक-दो दिन में पैसों का एक बैग देता था, जिसे वह फ्लैट की अलमारियों में भर देता था। ईडी अधिकारियों ने एक अन्य सहयोगी के ठिकाने से 10 लाख रुपये और 2 करोड़ 93 लाख रुपये जब्त किए हैं। मंत्री के पीएस संजीव कुमार लाल ने इस बात से साफ इनकार किया था कि नौकर जहांगीर के फ्लैट से मिले पैसे उनके हैं। हालांकि सबूतों और जहांगीर के बयान के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ के दौरान कई बार बेहोश हुआ पीएस

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब ईडी ने पीएस संजीव लाल से पूछताछ की तो वह बार-बार बेहोश होने लगे। ईडी ने कई दस्तावेज जब्त किए हैं जिनमें ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़ी जानकारियां हैं। इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग में अनियमितता को लेकर झारखंड के मुख्य सचिव को एफआईआर दर्ज करने के लिए लिखा गया पत्र भी ईडी को मिला है। माना जा रहा है कि ईडी के पत्र पर कार्रवाई करने के बजाय उसे लीक कर विभाग के अधिकारियों तक पहुंचा दिया गया।

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