पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आई भारी गिरावट, यूपी के लोगों को मिली बड़ी राहत

शुक्रवार को फ्यूल पर लगाए गए उत्पाद शुल्क को कम करने के केंद्र के कदम के बाद मूल्य वर्धित कर (वैट) में कटौती की घोषणा की।केंद्र द्वारा उत्पाद शुल्क में कमी के बाद कई राज्यों में वैट में कमी के कारण पेट्रोल और डीजल की दरों में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद तेज गिरावट आई है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना ​​है कि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि जारी रह सकती है, हाल ही में कीमतों में कटौती से नागरिकों और व्यवसायों को बहुत आवश्यक राहत मिलने की उम्मीद है।

गौरतलब है कि दिवाली की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने पेट्रोल के लिए 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल के लिए 10 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क में कटौती की घोषणा की थी। केंद्र के इस कदम के बाद, कई राज्यों ने फ्यूल की कीमतों पर वैट घटा दिया है, जिसमें ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मिजोरम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार शामिल हैं। तीन केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी, जम्मू-कश्मीर और चंडीगढ़ ने भी वैट में कटौती की है।

इन शहरों में पेट्रोल के दाम:

कटौती के बाद अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 103.97 रुपये प्रति लीटर और मुंबई में 109.98 रुपये प्रति लीटर हो गई है। कोलकाता में इसे घटाकर 104.67 रुपये प्रति लीटर और चेन्नई में 101.51 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। बेंगलुरु (100.58 रुपये/लीटर), गुरुग्राम (95.90 रुपये/लीटर), नोएडा (95.36 रुपये/लीटर), लखनऊ (95.28 रुपये/लीटर) सहित कुछ शहरों में, वैट में कमी के बाद पेट्रोल की दरों में तेजी से गिरावट आई है। हालांकि, अधिकांश शहरों में ईंधन की दरें 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर बनी हुई हैं।

डीजल के दाम:

केंद्र और राज्यों द्वारा टैक्स में कटौती के बाद डीजल की कीमतों में भी भारी गिरावट आई है। दिल्ली में इसे घटाकर 86.67 रुपये प्रति लीटर, कोलकाता में 89.79 रुपये प्रति लीटर, मुंबई में 94.14 रुपये प्रति लीटर और चेन्नई में 91.53 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।एक महीने में पहली बार, कुछ शहरों जैसे बेंगलुरु, नोएडा, गुरुग्राम और लखनऊ में डीजल की दरें 90 रुपये प्रति लीटर से नीचे आ गई हैं। फ्यूल की कीमतों में कमी से कमोडिटी की लागत के मामले में तत्काल राहत नहीं मिल सकती है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना ​​​​है कि इससे अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का दबाव कम होगा और व्यवसायों को इनपुट लागत कम करने में भी मदद मिलेगी।

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