उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों पर है. योगी सरकार चुनावी तैयारी को अंजाम देने में लगी है. सूत्रों की माने तो 15 मार्च से 30 मार्च के बीच पंचायत चुनाव होंगे जबकि 15 फरवरी तक नोटिफिकेशन आ जाएगा. बताया जा रहा है कि ग्राम सभाओं के पुनर्गठन का कार्य पूरा हो चुका है. वार्डों का परिसीमन जारी है.
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दरअसल पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि 14 जनवरी तक परिसीमन का कार्य पूरा हो जाएगा. इसके बाद आरक्षण का काम पूरा किया जाएगा.
जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण की व्यवस्था
गौरतलब है कि अब तक ग्राम पंचायत सीटों पर आरक्षण निर्धारण जनपद मुख्यालय स्तर पर होता था, मगर इस बार ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा, बीडीसी, प्रधान और जिला पंचायत सदस्यों की सीटों पर आरक्षण की ऑनलाइन व्यवस्था लखनऊ से तय होगी.
पंचायतों में आरक्षण लागू करने के लिए राजस्व ग्रामों की जनसंख्या का आकलन किया जाएगा. पांच साल पहले चुनाव के समय ग्राम पंचायत की क्या स्थिति थी? वर्तमान में क्या स्थिति है, उसी आधार पर तय होगा कि उस ग्राम पंचायत की सीट किस प्रत्याशी के लिए आरक्षित होगी.
निवर्तमान प्रधानों के नाम पुतवाने के निर्देश
बता दें कि नोटिफिकेशन आने से पहले ग्राम प्रधानों के नाम लगे बोर्ड को पुतवाने का काम भी जिला पंचायत राज विभाग की तरफ से किया जाएगा. इसको लेकर डीपीआरओ ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे जनपद में जहां पर भी प्रधानों के नाम के बोर्ड लगे हैं, उन पर से प्रधानों के नाम को पुतवाया जाए. गौरतलब है कि ग्राम प्रधानों का बस्ता 25 दिसंबर को ही जमा हो चुका है.
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