नई दिल्ली — प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बजट सत्र 2020 के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अयोध्या स्थित राम मंदिर ट्रस्ट का ऐलान कर दिया है.पीएम मोदी ने कहा ट्रस्ट का नाम श्रीरामजन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र होगा. यह इससे जुड़े सभी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होगी.
पीएम ने कहा अयोध्या में अधिग्रहीत 67 एकड़ जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को दी गई है. पीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन देने पर सहमत हो गया है. ‘सुप्रीम कोर्ट ने फैसला राम मंदिर के पक्ष में दिया था. इसने सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने को भी कहा था.आज सुबह एक कैबिनेट बैठक में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक अनुरूप बड़े फैसले लिए गए हैं.’
गौरतलब है कि अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के 9 नवंबर के फैसले के 88 दिन बाद सरकार ने राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने का फैसला कर लिया है.अब पीएम मोदी के ऐलान के बाद कयास लगाये जा रहे हैं कि आखिर ट्रस्ट का स्वरूप कैसा होगा.
ट्रस्ट में 15 सदस्य होंगे शामिल
सूत्रों की मानो ते, ट्रस्ट में 15 सदस्य होंगे, जिनमें एक गृह मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे (पदेन) , अयोध्या के डीएम (पदेन), निर्मोही अखाड़ा से एक सदस्य, राम जन्मभूमि न्यास के महंत नृत्यगोपाल दास और रामजन्म भूमि आंदोलन से लगातार जुड़े रहे वीएचपी के महामंत्री चंपत राय सदस्य रहेंगे. बाकी के 6 सदस्य पर फैसला केंद्र सरकार कर रही है, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग होंगे. एक ट्रस्टी हमेशा दलित रहेगा.
25 मार्च से 2 अप्रैल के बीच शुरु होगा निर्माण कार्य
सूत्रों के मुताबिक राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण उसी नक्शे के आधार पर होगा, जो राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट ने बनाए थे. सूत्रों का दावा है कि 25 मार्च से 2 अप्रैल के बीच हिंदू कैलेंडर वर्ष के अनुसार वर्ष प्रतिपदा यानी चैत्र नवरात्र के दौरान मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो सकता है.