लखनऊ– यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। बैठक में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए कार्पोरेशन बैंक से ऋण लेने सहित कुल छह फैसलों को मंजूरी दी गई।
बैठक में पीएम आवास योजना-ग्रामीण की तरह मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की धनराशि सीधे राज्य स्तर से लाभार्थियों के खाते में भेजने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
1. पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लिए कार्पोरेशन बैंक से ऋण लेने को मिली मंजूरी। एक्सप्रेस वे के लिए 12 हजार करोड़ रुपये की जरूरत है।
2. सीपीसी की धारा 102 में संशोधन को मंजूरी दी गई। वर्तमान धनराशि 25 से बढ़ाकर 50 हजार कर दी गई। धारा 115 में धनराशि बढ़ाकर 5 लाख से 25 लाख रुपये कर दी गई तथा सुलह और मध्यस्थता के अधिनियम में भी बदलाव किया गया। मामलों की सुनवाई एडीजी भी कर सकेंगे।
3. निजी क्षेत्रों को भी टेंडर के जरिए दिया जाएगा सरकारी प्रिटिंग का काम। पहले यह काम बाहरी एजेंसी को दिया जाता था पर 2002 में बंद कर दिया गया। इसके लिए 50 लाख, एक करोड़ व दो करोड़ की तीन फर्म बनाई गई हैं।
4. पीएम आवास योजना-ग्रामीण की तरह मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाएगी।
5. हाइकोर्ट परिसर प्रयागराज में रोड, कांफ्रेंस हाल, वीआइपी सूट 4399 लाख से बनेगा। इसमें उच्च विशस्तियों के प्रयोग को मंजूरी।
6. हाई कोर्ट परिसर में वकील के चेम्बर और मल्टीलेवल पार्किंग को भी अनुमोदन। 530 करोड़ रुपये खर्च होंगे।