लखनऊ — उत्तर प्रदेश में एक दूरगामी फैसला लिया गया है। यहां के स्वास्थ्य संबंधित चार विभागों को एक किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार अब स्वास्थ्य संबंधित इन चारों विभागों चिकित्सा एंव स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और मातृ एवं शिशु कल्याण को एक करने पर राजी हो गई है।
एक वरिष्ठ मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सिद्धांत को लागू करने के लिए जून-जुलाई में नीति आयोग को अंडरटेकिंग दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार को इस नियम को लागू करने के लिए 3 महीने दिए गए थे जो अब पूरे हो चुके हैं।
9 नवंबर को नीति आयोग की टीम यूपी आ रही है। यह संभव है कि वे यह मुद्दा उठाएंगे। मुख्य मंत्री ऑफिस के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार ने इन विभागों को एक करने का फैसला ले लिया है। नीति आयोग की सलाहकार आलोक कुमार ने बताया कि पॉलिसी के प्रबुद्ध लोगों ने सुझाव दिया था कि प्रशासनिक कंट्रोल के लिए मंत्रालयों का पुनर्गठन किया जाए। उन्होंने बताया कि प्रशासन को बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए यह हमेशा अच्छा होता है कि कम मंत्रालय हों। झारखंड और राजस्थान पहले ही मंत्रालयों का पुनर्गठन कर लिया है। अब वहां 50 की जगह 30 मंत्रालय हो गए हैं।