लखनऊ–आज हुई कैबिनेट बैठक में 34 प्रस्तावों पर मुहर लगी।प्रस्तावों पर औद्योगिक विकास विभाग के पांच प्रस्ताव पास हुए जिनमें पांच यूनिट को धनराशि जारी करने का प्रस्ताव पास 300 करोड़ रुपए की धनराशि कैबिनेट ने स्वीकृत की।
जीएसटी और बैठ के बराबर जजमेंट होता था अब स्टेट का जीएसटी अक्षर होता है उनका इंटरेस्ट भी अब उन्हें लोन के रूप में दिया जाता था। 7 साल में धनराशि वापस करनी होती थी अब जीएसटी भी उतना ही उनको वापस किया जाएगा जिसका प्रस्ताव पास 2017 में हमारी सरकार आई थी। उसमें विशेष रूप से एनसीआर और नोएडा ग्रेटर नोएडा बिल्डर्स और बायर की समस्याएं थी, जिससे प्रोजेक्ट लंबित पड़े थे योगी सरकार ने बायर्स की चिंता के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की एक उप समिति ने रिकमेंड किया था कि विशेष रुप से वह बिल्डर्स जिनको गवर्नमेंट के किसी आदेश के कारण एनजीटी आदि के कारण समय बद्ध कारण पूर्ण नहीं कर पाए। इतने समय उसका समय बढ़ा दिया जाएगा। इसके साथ ही ऐसी जमीन जो किसी न किसी कारण से फंसी हुई थी एवं तीसरा श्रेणी में पीरियड दिया जाएगा जिनकी जमीन पर रास्ता पहुंचने के लिए नहीं था। यह समय तब देंगे जब बायर्स को भी बिल्डर छूट देंगे।
नोएडा सेक्टर 71 से ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क का 14.958 किलोमीटर लंबाई की मेट्रो कॉरिडोर परियोजना का अनुमोदन आज कैबिनेट ने प्रस्ताव ने पास कर दिया, 3साल में 2682 करोड़ की लागत आएगी।