लखनऊ– गुरुवार को एक तरफ देश के वित्तमंत्री संसद में देश का बजट पेश कर रहे थे तो वही दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के दलितों ने उ.प्र. बजट में दलितों के साथ हो रहे ऐतिहासिक अन्याय के विरोध में प्रदेश की राजधानी में विधान सभा के ….
आगे हजरतगंज स्थित डॉ. अम्बेडकर चौराहा पर बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच, दलित आर्थिक अधिकार आन्दोलन द्वारा प्रदर्शन कर मांग की गई कि उत्तर प्रदेश में एससीपी-टीएसपी कानून बनाओ, एससीपी-टीएसपी के बजट का अलग मदों में डायवर्जन बंद हो।
इस दौरान बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच के संयोजक कुलदीप कुमार बौद्ध ने कहा कि आज हमारे देश के वित्तमंत्री देश का बजट पेश कर रहे है व उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी 2018 -19 के बजट की तैयारी कर ली है। लेकिन हर साल जिस तरह से दलितों के साथ बजट में अन्याय किया जा रहा है, एक तो बजट ही कम दिया जा रहा है और। जो दिया जा रहा है उसको विभाग दुवारा खर्च ही नहीं किया जा रहा है। उसको लेकर आज हम लोग यूपी सरकार के 2018-19 के बजट आने से पूर्व व 2017 -18 के बजट की जमीनी हकीकत की यथा स्तिथि रिपोर्ट के साथ मांग करते है। उ.प्र. बजट 2017-18 अनुसूचित जाति उपयोजना आवंटन के विश्लेषण को रखते हुए बताया की यूपी सरकार ने बड़े पैमाने पर दलितों के बजट का दुसरे मदों में आवंटन किया है जो की पूर्णता SCP की गाइड लाइन का उलंघन है।
उत्तर प्रदेश सरकार के सत्र 2018 – 19 के बजट आने से पूर्व आज मांग की विभागों दुवारा SCP/TSP बजट की धनराशी दलितों के सीधे विकास बाली योजनाओं में खर्च की जाये जिसमे रिहाना मंसूरी, रीता देवी व जेंडर बजट व दलित महिलाओं के लिए स्पेशल योजनाओ व बजट की मांग की वही दलित स्टूडेंट लीडर- नन्दुमार,राजेश गौतम व पंचम सिंह, अर्सना ने दलित स्टूडेंट के स्कॉलर न मिलने व यूपी में बाकी 62 हजार से अधिक बच्चों के स्कालरशिप देनें की बात की वाही बबली देवी ने आज भी गांव में मैला ढ़ोने के काम को बंद करवाने व इस साल के बजट में मैला ढ़ोने बाले परिवारों के लिए स्पेशल बजट लाकर उनके स्थाई पुनर्वासन हेतु मांग की व संजय ने दलित युबा बेरोजगारों के लिए रोजगार तथा रामकुमार गौतम ने प्रदेश के सभी दलित भूमिहीन मजदूरों की स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत बजट आवंटन कर प्रतेक परिवार को 5 एकड़ जमीन देने की मांग की।